भुकेची ‘गंभीर’ आपत्ती
..........................
अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवरच्या आणि जगातली सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना राबविणाऱ्या भारत देशातील गंभीर श्रेणीतील भूक आणि कुपोषणाची समस्या बरेच काही सांगून जाते.
........................
वर्ष २०२६ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात १२२ देशांमध्ये भारताचे स्थान शंभरावे आहे. मागील चार वर्षांत देशाच्या भूक निर्देशांकात सुधारणा होत असली तरी अजूनही आपण ‘गंभीर’ श्रेणीत आहोत. जागतिक सरासरी भूक निर्देशांकाहून (स्कोअर १८.१) भारताची स्थिती वाईट (स्कोअर २४.१) आहे. एकीकडे देश आर्थिक प्रगती करीत आहे, आपली वाटचाल आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने सुरु आहे, असे दावे केले जातात, तर दुसरीकडे भूक निर्देशांकात आपल्यापेक्षा चांगली स्थिती छोटे, गरीब, अप्रगत म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या शेजारील श्रीलंका, नेपाळ, बांगला देश यांची आहे. प्रश्न केवळ भुकेचाच नाही तर देशातील ९.८ टक्के लोक कुपोषित आहेत. २९ टक्क्यांहून अधिक बालकांची वाढ खुंटलेली आहे. बालमृत्यूचे प्रमाणही देशात २.७ टक्के आहे. यावरून देशात ज्यांची भूक भागली जाते, त्यांना पोषणमूल्ययुक्त अन्न मिळत नाही. अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवरच्या आणि जगातली सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना राबविणाऱ्या भारत देशातील गंभीर भूक आणि कुपोषणाची समस्या बरेच काही सांगून जाते. हे वर्ष दुष्काळाचे असल्याने अन्नधान्यासह डाळी, भाजीपाला, फळपिके यांचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अन्नटंचाई निर्माण होऊन त्यांच्या किमती वाढू शकतात. परिणामी गरिब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सकस आहार घेणे कठीण होईल. त्यामुळे भूक आणि कुपोषणाची समस्या देशात अधिक गंभीर रुप धारण करू शकते.
मागील अनेक वर्षांपासून जागतिक भूक निर्देशांक अन्नधान्य उत्पादनाबरोबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तसेच मानवी आरोग्‍याच्या (खासकरून महिला, बालके) सोयीसुविधांबाबत अनेक धोरणात्मक बदल सुचवीत आहे. परंतु त्याकडे सर्वांचेच सोईस्कर दुर्लक्ष होताना दिसते. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढणे आणि प्रत्येक नागरिकाला सकस आहार मिळणे या दोन भिन्न बाबी आहेत, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय अन्नधान्याची उपलब्धता आणि नागरिकांपर्यंत त्याचे न्याय्य वितरण यांतील अंतरही हा निर्देशांक अधोरेखित करतो. हरितक्रांतीने देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनविले आहे. असे असताना मागील पाच दशकांत देखील आपला संशोधनात्मक भर उत्पादकता, उत्पादनवाढीवरच राहिला आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत आपली बहुतांश अन्नधान्य पिकांची उत्पादकता कमी असल्याने ती वाढलीच पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर शेतीमालाचे पोषणमूल्य देखील वाढविण्यावर आता संशोधकांचा भर हवा. आता काही धान्य तसेच फळे-भाजीपाला पिकांमध्ये फोर्टिफाईड वाणं विकसित केली जात आहेत. हे प्रमाण वाढले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केवळ धान्य वाटप पुरेसे नाही तर त्यातून संतुलित आहार उपलब्ध होईल, यावर नियोजनकर्त्यांनी काम करायला हवे. देशात गर्भवती महिला, स्तनदा माता तसेच पाच वर्षांखालील बालके यांच्या आहार आरोग्यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. दारिद्‍य आणि भूक कुपोषणाचा जवळचा संबंध आहे. आपल्या देशात ‘मुखी कुणाच्या पडते लोणी, कुणा मुखी अंगार’ अर्थात आर्थिक सामाजिक विषमताही वाढते आहे. सरकारची धोरणे देखील गरिबाला अधिक गरीब तर श्रीमंताला अधिक श्रीमंत करणारी आहेत. भूक आणि कुपोषण दूर करण्यासाठी ही विसंगती दूर करणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करावा लागेल. बेरोजगारी आणि कमी उत्पन्नामुळे सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती कमी कमी होत आहे. क्रयशक्ती कमी असलेल्या घटकांचा भर महागड्या पोषणयुक्त आहाराऐवजी स्वस्तातील अन्नावर असतो. देशातील भूक आणि कुपोषण दूर करायचे असेल तर रोजगार निर्मितीतून क्रयशक्ती वाढीवर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल.