सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १६ ः प्रमुख जागतिक शक्तींकडून वैज्ञानिक संशोधन तसेच सामरिक वर्चस्वासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआय) तंत्रज्ञानाचा होत असलेला वापर आणि येत्या काळात भू-राजकीय घडामोडींवरही ‘एआय’चा प्रभाव राहणे अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताला सार्वभौमत्व, वैज्ञानिक संशोधन आणि सुरक्षितता या त्रिसूत्रीवर केंद्रित नव्या राष्ट्रीय ‘एआय’ धोरणाची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत संरक्षण आणि धोरण तज्ज्ञांनी दिल्लीतील चर्चासत्रात व्यक्त केले.
नॅटस्ट्रॅट, स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप आणि फाउंडिंग फ्युएल या संस्थांतर्फे राजदूत व माजी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि ‘नॅटस्ट्रॅट’चे संयोजक पंकज सरन यांच्या अध्यक्षेखाली दिल्लीत विशेष चर्चासत्र झाले. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धा लक्षात घेऊन वैज्ञानिक संशोधनात पुढे जाण्यासाठी, देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी नव्या ‘एआय’ धोरणाची आवश्यकता व्यक्त करणारा ‘इंडियाज एआय गॅम्बिट’ अहवाल ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट’ तर्फे प्रकाशित करण्यात आला. भारताचे ‘एआय’ धोरण सामाजिक समावेश आणि आर्थिक परिवर्तन यांवर केंद्रित आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी आणि तांत्रिक सार्वभौमत्व साध्य करण्यासाठी भारताने आपल्या धोरणात ‘सार्वभौमत्व, विज्ञान आणि सुरक्षेसाठी एआय’ असा विस्तार करावा. तसेच सार्वभौमत्व, विज्ञान आणि सुरक्षा या उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’चे अध्यक्ष संदीप वासलेकर यांनी अहवालावर भाष्य करताना अमेरिका आणि चीनची ‘एआय’ तंत्रज्ञानातील वाढती गुंतवणूक, या देशांचा वैज्ञानिक क्षेत्रातील संशोधनावर असलेला भर याकडे तसेच ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरातून तयार होणाऱ्या जोखमींकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, की दहशतवाद्यांकडून ‘एआय’चा गैरवापर होण्याची भीती, ‘एआय’चा स्वक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न, मानवी निगराणीत सौम्य आणि निगराणी नसताना स्वैर वागण्याचा ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा प्रयत्न यासारख्या जोखमींवर जगभरात विचारमंथन केले जात आहे.
इंग्लंडच्या संसदेत ‘एआय’ आणि जोखीम यावर झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देताना वासलेकर म्हणाले, की दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, अंगोला यासारख्या देशांच्या संसदेतही यावर चर्चा झाली आहे. भारतीय संसदेमध्येही सुरक्षा संशोधन आणि सार्वभौमत्व या दृष्टिकोनातून ‘एआय’ धोरणावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि सुरक्षेसाठी देशाला ‘एआय’ धोरणाची असलेली आवश्यकता तसेच ‘एआय’ क्षेत्रातील भारताची क्षमतावृद्धी यावर चर्चासत्रात परिसंवादही झाला. त्यात ‘एआय’ तज्ज्ञ व दिल्ली आयआयटीचे प्रा. मनन सुरी, डॉ. प्रीती बन्सल, हवाई दलाचे माजी उपप्रमुख एअर मार्शल एस. पी. धारकर आणि धोरण विश्लेषक अनिरुद्ध सुरी सहभागी झाले होते.

‘एआय’ तंत्रज्ञानात देश मागे
स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारत ‘एआय’ तंत्रज्ञानात मागे आहे. या क्षेत्रात प्रगतीसाठी तरुण संशोधकांना निधी आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज तज्ज्ञांनी चर्चासत्रात व्यक्त केली. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सरस्वत, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आलोक जोशी, फाउंडिंग फ्युएलचे सहसंस्थापक इंद्रजित गुप्ता, परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनीही ‘एआय’ क्षेत्रात भारताच्या निर्णायक धोरणाची आवश्यकता व्यक्त केली.