अर्थभान-संजीव चांदोरकर लेख

अमेरिकेपुढे झुकण्याची घोडचूक नको
------------------
संजीव चांदोरकर
--------------
अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी यूपीआयवर शुल्क लावण्याचे भारताने मान्य केल्यानंतर भारत-अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार करार वाटाघाटीमध्ये अजून एक वळण आले आहे.
कोणत्याही दादाला समोरचा कमकुवत माणूस झुकतोय असा वास जरी आला, तरी तो त्या समोरच्या माणसावर अजून दबाव आणतो. जो त्या दादाला ‘गेलास उडत’ म्हणतो त्याला तो दादा ‘महागात पडेल, बघून घेईन’ असे काहीसे बडबडत त्याचा नाद सोडतो.

शंभर टक्के अतिरिक्त कराचा बॉम्ब ः
अमेरिकेच्या नवीन निर्णयानुसार रशियाकडून तेल/ वायू खरेदी करणाऱ्या देशांकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्के अतिरिक्त (म्हणजे आधी आयात कर आहेत त्यावर अधिकचे) आयात कर लावण्यात येणार आहे. यावेळी महत्त्वाचा फरक हा आहे की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा कार्यकारी आदेश (एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर) नाही तर काँग्रेस आणि सेनेट यांनी पास केलेला ठराव आहे तो. पण त्या ठरावाच्या तपशिलामध्ये बरेच काही लपलेले आहे.
ठराव पास झाला तरी उद्यापासून हे आयात कर लागू होणार नाहीत. राष्ट्राध्यक्षांना, तशा आयातीवर जास्तीत जास्त १०० टक्क्यांपर्यंत आयात कर लावण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या देशांना ( उदा. भारत) १८० दिवसांची मुदत देण्यात येईल की त्यांनी रशियाकडून खरेदी पद्धतशीरपणे कमी करत न्यावी. नक्की किती दिवस मुदत देणार ते राष्ट्राध्यक्ष ठरवतील.
भारताकडून आयात होणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर सरसकट १०० टक्के आयात कर नसेल. नक्की कोणत्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहणारा नक्की किती अतिरिक्त आयात कर ते USTR हे कार्यालय ठरवेल.
यावरून हे लक्षात येईल की काँग्रेस/ सेनेट यांनी ट्रम्प यांना स्वेच्छा निर्णय ज्याला -----------इंग्रजीमध्ये discretionary powers म्हणतात----------- प्रदान केले आहेत. दुसऱ्या शब्दात किती, कधी, कोणता हात पिरगळायचा, कधी सोडायचा याचे अधिकार. थोडक्यात ब्लॅकमेलिंगचे अधिकार.
मागच्या मार्च ते ऑगस्ट या महिन्यात भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी दोन तृतीयांश आयात रशिया, सौदी आणि अमिराती या तीन देशांकडून आली होती. त्यातील जवळपास पन्नास टक्के रशियाकडून. भारताने अमेरिकेकडून तेल, वायू आयात वाढवली असली तरी भारताच्या एकूण आयातीत त्याचे प्रमाण फक्त ३ टक्के आहे. हे महत्त्वाचे आहे. कारण ट्रम्प यांना भारताचे हात पिरगळून हे प्रमाण वाढवून हवे आहे. का हवे आहे?
भारताने २०२५ सालात अमेरिकेला निर्यात केलेल्या वस्तुमाल सेवांचे मूल्य १०५ बिलियन डॉलर्स होते, तर अमेरिकेने भारताला केलेल्या निर्यातीचे मूल्य फक्त ४५ बिलियन डॉलर्स. भारताबाबतच नाही तर अनेक देशांबाबत असणारी ही तफावत ट्रम्प यांना आणि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) चळवळीला सातत्याने खटकत असते. त्यांच्या आयात कर अस्त्र धोरणांमागील त्यांचा हेतू ही तफावत कमी करणे हा आहे.
रशियाकडून तेल/ वायू आयात कमी करून ती जास्तीत जास्त प्रमाणात अमेरिकेकडून घ्यावी यासाठी हे सर्व आहे.

वाटाघाटीसाठी दबाव ः
उघड आहे ही सारी दडपणे भारत अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटींच्या टेबलावरील नेगोशिएटिंग चिप्स आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचा दुटप्पीपणा काही नवीन नाही. भारताला थप्पड मारून रशियाला शिक्षा करू पाहणारी अमेरिका रशिया कडून युरेनियम, खते असा पाच बिलियन डॉलर्सचा वस्तुमाल वर्षाला आज देखील आयात करते. (संदर्भ इकॉनॉमिक टाइम्स). रशिया युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करण्यासाठी ट्रम्प यांचे जावई/ प्रतिनिधी दोन आठवड्यांपूर्वी पुतीन यांना भेटले आहेत इत्यादी.
भारतावर ट्रम्प यांनी याच कारणासाठी ऑगस्ट २०२५ मध्ये २५ टक्के अतिरिक्त आयात कर लावले होते. बऱ्याच वाटाघाटी होऊन ते अतिरिक्त आयात कर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उठवण्यात आले.
लक्षात घेऊया की त्या सहा-सात महिन्यांत इस्रायल-अमेरिकेचा इराण हल्ला व्हायचा होता. त्या काळात रशियाकडून भारताने अमेरिकेच्या दडपणाखाली तेल आयात कमी केली होती तरी तेल आयातीचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध होते. आता परिस्थिती पूर्ण भिन्न आहे. नजीकच्या काळात ती तशीच राहण्याची शक्यता आहे. तेलाची किंमत महत्त्वाची असते, पण १४० कोटी लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी तेलाची विना व्यत्यय उपलब्धता त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची असणार आहे.
दीड वर्षे मोठा काळ आहे ट्रम्प यांची स्टाइल समजण्यासाठी. याच काळात कॅनडा, चीन, ब्राझील आणि मुख्य म्हणजे इराण. अशा देशांनी ट्रम्प याना अरेला कारे केले आणि ट्रम्प चडफडत बसले आहेत. भारताने या देशांकडून काहीतरी शिकावे. यावेळी तरी ताठ कणा दाखवून अमेरिकेबरोबर आपले निर्णय स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित करावे. राजनैतिक भाषा गुडी गुडी वापरावी. पण आतून कठीण आणि ताठ राहावे. नोव्हेंबर मध्यावधी निवडणुका नंतर ट्रम्प गेली दीड वर्षे आहेत तसे राहणार नाही आहेत. बरेच संदर्भ झपाट्याने बदलणार आहेत.
--------