पुणे, ता.१४ ः ‘‘भारतीय राज्यघटनेने आतापर्यंत सर्वच घटकांचा गांभीर्याने विचार केला, अनेकांना ती पुरुषप्रधान असावी असे वाटते तर काहीजणांना तिने लिंगभावात्मक पातळीवर संवेदनशील असावे, असे वाटते. प्रत्यक्षात मात्र निर्मात्यांनी ती पुरेशी लवचिक ठेवली आहे. बऱ्याच गोष्टी या कायदा कोण, कधी आणि कसा बनवतो यावर अवलंबून असतात,’’ असे प्रतिपादन माजी न्या. एस. मुरलीधर यांनी ‘दि कॉन्स्टीट्यूशन इज नॉट अ म्युझियम पीस’ या विषयाची उकल करताना मांडले.
मुरलीधर म्हणाले, की कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेचा विचार केला तर आधी तळागाळातील लोकांकडे पाहायला हवे. त्यांच्या गरजा आणि त्यांचे दुखणे नेमके काय आहे, हे एकदा समजले की पुढील अनेक गोष्टी या स्पष्ट होत जातात. उदाहरण द्यायचे झाले तर आपण तृतीयपंथीयांचा विचार करू. त्यांच्यासाठी एखादा कायदा निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू होते खरी पण नंतर मात्र त्याचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून जाते. या व्यवस्थेमध्ये देखील सुधारणा होईल, अशी आशा मला आहे. शेवटी माणूस हा आशेवरच जगत असतो. मुरलीधर यांनी यावेळी भारतातील जातिव्यवस्था आणि विषमतेचे नेमके चित्र मांडले.

न्या. मुरलीधर म्हणाले...
- सरकार कोणतेही असो त्याने कॉलेजियमने केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. अनेकदा कॉलेजियमकडून न्यायाधीशांची नावे सूचविण्यात येतात पण सरकार मात्र त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही. म्हणूनच आपल्याला पारदर्शक न्यायव्यवस्थेची गरज आहे.

- मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली, असे मला वाटते. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण देशामध्ये पार पडत असेल तर त्याला विशेष का म्हणायचे हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर ती सामान्य पातळीवरील फेरपडताळणी आहे.

- जगामध्ये कोणतीही गोष्ट स्थायी नसते, सातत्याने बदल होत असतो, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अनेक गोष्टी या चक्राकार फिरत असतात, कधी भरती तर कधी ओहोटी, अशी ही स्थिती असते. आपण आज बदलाच्या उंबरठ्यावर आहोत.

‘प्रत्येक खटल्याकडे लक्ष देणे अशक्य’
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना मुरलीधर म्हणाले,की न्यायव्यवस्थेवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. विविध न्यायाधीशांसमोरील प्रलंबित खटले पाहिले तर ही बाब तुम्हाला नक्की समजू शकेल. न्यायाधीशांना प्रत्येक खटल्यामध्ये लक्ष घालणे शक्य नसते. बऱ्याचदा न्यायाधीशांना देखील आपण जे काम करत आहोत ते वेळेमध्ये तडीस जाणार नाही याची पूर्ण कल्पना असते कारण माणूस म्हणून त्यांच्या क्षमतेलाही मर्यादा असतात.

‘संस्थांच्या कामांची चौकशी हवी’
‘‘सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीने काही संकेत पाळणे गरजेचे असते. त्या व्यक्तीने किमान निष्पक्ष असावे असे गृहीत धरले जाते. पण त्यांचे वर्तन विपरीत असते तेव्हा मात्र लोकांच्या पदरी निराशा पडते. कालांतराने त्याचे दुष्परिणाम देखील दिसू लागतात. या सगळ्यावर तोडगा काढायचा असेल तर संस्थांच्या कामांची सातत्याने चौकशी होणे गरजेचे आहे, त्यानंतर काही तरी ठोस आपल्या हाती लागू शकेल,’’ असे त्यांनी नमूद केले.

फोटो क्रमांक ः PPRTT26B19184