नवी दिल्ली, ता.२५ (पीटीआय) ः ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ने (डीआरडीओ) तयार केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र विकासासाठीचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास आज संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली. देशाच्या संरक्षणविषयक परिसंस्थेमध्ये स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
भारतीय उद्योगक्षेत्राला हे तंत्रज्ञान मिळावे या उद्देशानेच ‘डीआरडीओ’ने ते विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे औद्योगिक पातळीवर क्षेपणास्त्रांचे वेगाने उत्पादन घेणे शक्य होईल. भारतीय उद्योगक्षेत्राला अत्याधुनिक संरक्षण प्रणालीची निर्मिती करणे शक्य व्हावे, हा याचा मुख्य उद्देश होता. देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ व्हावी, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित औद्योगिक आधार बळकट व्हावा आणि देशातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्य उद्योगांना (एमएसएमई) व्यवसाय करण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. पुरवठा साखळीत तंत्रज्ञान क्षेत्रात भागीदार असलेल्यांना याचा मोठा लाभ मिळेल.

उत्पादनवाढ महत्त्वाची
- क्षेपणास्त्रांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे, हा या मागचा मुख्य उद्देश होता. यामुळे भारताचे अन्य देशांवरील अवलंबित्वही कमी होईल. तंत्रज्ञान हाती आल्याने भारतीय उद्योगांना आतापर्यंत ‘डीआरडीओ’कडून ज्याची निर्मिती केली जात असे त्या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करता येईल.

गुणवत्ता सांभाळावी लागणार
- अर्थात यासाठी देखील गुणवत्तेच्या ठरलेल्या चौकटी पाळाव्या लागतील. संरक्षणक्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेला बळकटी मिळावी, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढणार आहे.