पुणे - कुरकुंभ, इंदापूर, भिगवण, जेजुरी पाठोपाठ वालचंदनगर इंडस्ट्रीही गुरुवारपासून सुरू झाली. त्यामुळे पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यात सुरू झालेल्या उद्योगांची संख्या आता सुमारे 720 झाली. त्यातून सुमारे 24 हजार कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. तर सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्येही काही उद्योगांना गुरुवारी परवानगी देण्यात आली. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाचा उद्रेक नसलेल्या भागात प्रामुख्याने जिल्हा उद्योग संचालक कार्यालयाकडून परवानगी दिली जात आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी 23 अटींचे पालन करण्यास राज्य सरकारने सांगितले आहे. त्याचे अंडरटेकिंग देणाऱ्या उद्योगांना परवानगी दिली जात आहे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यातील काही भागात अत्यावश्‍यक सेवा आणि त्यांच्याशी संबंधितच 580 उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. अन्य उद्योग सुरू करू नयेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. तर कुरकुंभ, इंदापूर, भिगवण, जेजुरी आणि वालचंदनगरमध्ये 140 अन्य उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी "सकाळ'ला दिली. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पुणे महानगर क्षेत्रात (पीएमआरडीए) अत्यावश्‍यक सेवा वगळता 980 उद्योगांना उद्योग विभागाने 20 एप्रिलपासून परवानगी दिली होती. परंतु, राज्य सरकारने ही शिथिलता 21 एप्रिल रोजी रद्द केली आहे. त्यामुळे तेथे अन्य उद्योग सुरू होऊ शकलेले नाहीत. 

वालचंदनगर इंडस्ट्री, दौंड-पाटस रस्त्यावरील उद्योगांना गुरुवारी परवानगी दिली आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात सिमेंटच्या तीन, कपड्यांना लागणाऱ्या धाग्याच्या तीन कारखान्यांना कोल्हापूर जिल्ह्यात, तसेच सांगलीमध्ये किर्लोस्कर समूहाचे काही उद्योग आणि साताऱ्यात कमिन्स इंडियाचे काही युनिट सुरू करण्यासाठीही परवानगी देण्यात आली आहे. सोमवारपासून हे उद्योग सुरू होतील, अशी माहिती सुरवसे यांनी दिली. 

कोरोनाचा हॉटस्पॉट असलेला भाग सील केला जात आहे. परंतु, ज्या भागात उद्रेक झालेला नाही, त्या भागात उद्योगांना काही अटींवर परवानगी देण्याची गरज आहे. तसेच हॉटस्पॉटची व्याख्या नेमकी जाहीर करून, त्याचा नियमितपणे आढावा घेतला पाहिजे. सरसकट उद्योग बंद करणे चुकीचे आहे. 
- अल्केश रॉय, अध्यक्ष, पुणे विभाग, कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 

सुरू असलेल्या उद्योगांना सरकारी नियमांचा मोठ्या प्रमाणात जाच आहे. त्यामुळे उद्योग सुरू ठेवणे अडचणीचे झाले आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम उद्योग पाळत आहेत. परंतु, राज्य सरकारने उद्योगांसाठी पूरक धोरण 
राबवावे. 
- मंदार लेले, लघुउद्योग भारती, पुणे विभाग कार्यवाह 

आमचा प्लॅंट शिरवळजवळ आहे. कामगार, कच्चा माल मिळत नाही. त्यामुळे केवळ परवानगी मिळून उपयोग नाही तर, पूरक साखळी निर्माण होईल, याकडेही राज्य सरकारने लक्ष द्यायची गरज आहे. 
-रणजित मोरे, उद्योजक