पुणे - राज्य सरकारने १९ डिसेंबर २०१८ चा शासन निर्णय २०१७ च्या राज्यसेवा (एमपीएससी) परीक्षांना लागू केला. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ४०० महिला उमेदवार या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या आहेत. २०१७ च्या राज्यसेवेची जाहिरात असलेल्या पदांना ऑगस्ट २०१४ चा अध्यादेश लागू असतानाही सरकारने नंतरचा अध्यादेश चुकीच्या पद्धतीने लागू केला आहे. यामुळे आमची नियुक्ती नाकारली आहे. यामुळे आमच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, अशी खंत एमपीएससीच्या उमेदवार शीतल ठेंबे यांनी व्यक्त केली.

एमपीएससीची पदनियुक्ती नाकारलेल्या महिला उमेदवारांची पत्रकार परिषद संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती, त्या वेळी त्या बोलत होत्या. या वेळी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे, शहराध्यक्ष प्रशांत धुमाळ, एमपीएससी उमेदवार मोनाली पाटोळे, सारिका भोसले आदी उपस्थित होते. 

‘मंत्र्यांकडे न्याय मागायला गेलेल्या या मुलींवर सरकारने गुन्हे दाखल करीत अटक केली. आजच त्यांना सोडण्यात आले. ही दुर्दैवी घटना आहे. सरकारने या मुलींना न्याय न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा रोखू,’ असा इशारा शिंदे यांनी दिला.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालावर बोलताना पाटोळे म्हणाल्या, ‘‘ऑगस्ट २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर तातडीने समिती नियुक्त करावी आणि समांतर आरक्षणाचा मुद्दा निकालात काढावा. जोपर्यंत आमचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत एमपीएससीची पुढील प्रक्रिया बंद ठेवावी.’