पुणे : राज्य सरकारने 19 डिसेंबर 2018 चा शासन निर्णय 2017 च्या राज्यसेवा परीक्षांना लागू केला. त्यामुळे पुर्वलक्षी प्रभावाने 400 महिला उमेदवार या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या आहे. 2017 च्या राज्यसेवेची जाहिरात असलेल्या पदांना ऑगस्ट 2014 चा अध्यादेश लागू होतो. असे असतानाही सरकारने नंतरचा अध्यादेश चुकीच्या पद्धतीने लागू केला आहे. यामुळे आमची नियुक्ती नाकारली आहे. यामुळे आमच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असा आक्रोश शितल ठेंबे यांनी व्यक्त केला

नवी पेठेतील पत्रकार संघात संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने राज्य सेवांची पदनियुक्ती नाकारलेल्या उमेदवारांची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या वेळी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे, शहराध्यक्ष प्रशांत धुमाळ, राज्यसेवा उमेदवार मोनाली पाटोळे, सारिका भोसले आदी उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले,"मंत्र्यांकडे न्याय मागायला गेलेल्या या मुलींवर सरकारने गुन्हे दाखल करत अटक केली. आजच त्यांना सोडण्यात आले. ही घटना प्रचंड दुर्दैवी आहे. सरकारने या मुलींना न्याय द्यावा अन्यथा मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा रोखू.'' 

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालावर बोलताना पाटोळे म्हणाल्या,"ऑगस्ट 2019 उच्चन्यायालयाने दिलेल्या निकालावर तातडीने समिती नियुक्त करावी आणि समांतर आरक्षणाचा मुद्दा निकालात काढावा. जो पर्यंत आमचा निर्णय लागत नाही तो पर्यंत राज्यसेवेच्या प्रक्रिया बंद ठेवाव्यात.'' सरकारने तातडीने दखल न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिंदे यांनी दिला. 

"शैक्षणिक कर्ज घेऊन आम्ही शहरात राज्यसेवेचा अभ्यास करत आहे. गावाकडच्या घरी बॅंकेचे अधिकारी कर्जफेडीसाठी खेपा घालत आहे. आमची नियुक्ती नाकारल्याने आमच्यावर मोठा अन्याय झाला आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना पत्र आणि निवेदने दिली आहेत. त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही.'' 
- शितल ठेंबे, राज्यसेवा उमेदवार, सोलापुर.