पुणे - झोपडीधारकांच्या आयुष्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी निर्माण केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत. अधिकारी व विकसकांच्या हितसंबंधामुळे झोपडीधारकांना घरापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा प्रश्‍न आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "पुण्यातील अर्धवट एसआरए प्रकल्पांची तपासणी करण्यात येईल', असे आश्‍वासन दिले.

आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधीद्वारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणे शहरातील एसआरए प्रकल्पांच्या अडचणी मांडल्या. शहरात काशेवाडी, मंगळवार पेठ, लोहिया नगर, ताडीवाला रोड, नाना पेठ अशा विविध ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम सुरु आहे. यापैकी अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या हितसंबंधामुळे प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत. तसेच झोपटीधारकांची विकासकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक होत आहे. पात्र झोपडीधारकांनाही हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

कांबळे म्हणाले, 'प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये सदर प्रकल्पावर देखरेख व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी स्वतःचे नुष्यबळ नाही. संबंधित प्रकल्पाच्या बांधकामाची तांत्रिक दृष्ट्या तपासणी होत नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या दर्जाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. लोहियानगर येथील झोपडीधारकांची बिबवेवाडी येथे तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था केली. मात्र तेथेही झोपडीधारकांना गैरसोईचा सामना करावा लागत आहे. लोहियानगर येथील प्रकल्पाचे काम दहा वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे हक्काच्या घरात राहण्यास जाण्यासाठी आणखी किती वर्ष वाट पहावी लागणार असा प्रश्‍न आहे.'

'नाना पेठेतील प्रकल्प पूर्ण झाला आहे, मात्र तेथील घरांमध्ये कोणत्याही सोई-सुविधा नाहीत. ताडीवाला रोड येथील पानमळा प्रकल्पातील झोपडीधारक विकसक व अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे पात्र असूनही त्यांना अपात्र ठरवून हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे सांगत कांबळे यांनी एसआरए संबंधीच्या प्रश्‍नांचा पाढा सभागृहात वाचला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची शासनाकडून पुन्हा एकदा तपासणी करण्यात येईल.' असे आश्‍वासन दिले.