पुणे - अकरावी प्रवेशासाठी संस्थांच्या हक्काचा संस्थाअंतर्गत (इनहाउस) कोटा वीस टक्‍क्‍यांवरून थेट दहा टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. या मार्गाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नास टक्‍क्‍यांनी घटणार असल्याने संस्थाचालकांनी त्यास विरोध केला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या या कोट्यासाठी 14 हजार 112 जागा आहेत. इनहाउस कोटा कमी झाल्यास या कोट्यातील जागा सात हजारांनी कमी होतील. 

घटनात्मक आरक्षण, आता नव्याने लागू झालेले सवर्ण आणि आर्थिक मागासांचे आरक्षण यामुळे अकरावी प्रवेशावेळी आरक्षणाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने इनहाउस कोट्याचे प्रमाण दहा टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकाच संस्थेची एकाच शहरात दहावीपर्यंत शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय वा अकरावीला जोडून असलेले महाविद्यालय असेल, तर त्या संस्थांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. हा कोटा पूर्वीप्रमाणेच राहावा, अशी संस्थाचालक आणि प्राचार्यांची मागणी आहे. 

पदवी प्रथम वर्षाला स्पर्धा 
सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप सेठ म्हणाले, ""पुण्यात मोठ्या संस्थांच्या शाळा आणि अकरावीला जोडून महाविद्यालये आहेत. एकदा अकरावीचा प्रवेश झाला की अनेक विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण घेता येते. इनहाउस कोटा कमी केल्यास महाविद्यालयात प्रवेशाची मिळणारी संधीदेखील संकुचित होईल; तसेच आधीच्याच शाळेत अकरावी करून विद्यार्थ्यांना पदवीच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी स्पर्धा करावी लागेल.'' 

विद्यार्थी विकासाला धक्का 
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांनीदेखील इनहाउस कोटा 20 टक्के कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. ते म्हणाले, ""संस्थात्मक बांधणी शालेय स्तरापासून करणे दर्जात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे असते. आम्ही विद्यार्थ्यांकडून आठवीपासूनच स्पर्धा परीक्षा आणि व्यावसायिक परीक्षांच्या तयारी करून घेणार आहोत. त्यासाठी हा कोटा महत्त्वाचा आहे; अन्यथा आमच्या विद्यार्थी विकास कार्यक्रमालाच धक्का लागेल.'' 

संख्येवर परिणाम होईल 
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे म्हणाले, ""संस्थाअंतर्गत कोटा कमी झाला, तर आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना इतर महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी धावाधाव करावी लागेल. विद्यार्थी पहिली ते दहावी एका शाळेत असतो. अकरावीतही त्याच संस्थेचे कनिष्ठ महाविद्यालय वा महाविद्यालय मिळावे, अशी अपेक्षा असते. गुणवत्तेच्या दृष्टीने ते उपयुक्त ठरते. कोटा कमी केला, तर संस्थेच्या इतर तालुक्‍यांतून पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर परिणाम होईल. त्यामुळे या कोट्यामध्ये कपात करू नये.'' 

प्रवेशासाठी आरक्षण 
घटनात्मक आरक्षण : 52 टक्के 
सवर्ण आरक्षण : 10 टक्के 
आर्थिक मागास : 16 टक्के 

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक
तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune