पुणे : राज्य सरकारने अनाथांच्या आरक्षणच्या नियमांमध्ये बदल करून त्यात ‘क’ गटातील अनाथांना देखील लाभ दिला आहे. पण यामुळे आरक्षण मिळविताना भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. या सुधाणांमुळे खरे अनाथ आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत, अशी भिती व्यक्त करत अनाथांच्या प्रतिनिधींनी या सुधरणांचा निषेध केला. 'सनाथ वेलफेअर फौंडेशन'तर्फे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळ फाऊंडेशनच्या संचालिका गायत्री पाठक पटवर्धन, सुंदरी एस बी, सत्यजित पाठक, संतोष सावंत, पूजा शर्मा, अर्जुन चावला, आरती बेंद्रे, अभिषेक पाटील, लक्ष्मी मारप्पा, संतोष रेवणकर, कार्तिकी एनके, दिनेश एनके, लक्ष्मी नावेरी, साक्षी नायडू हे सांगली,कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मुंबई, नाशिक आदी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. (Pune News)

ज्यूवेनाईल जस्टीज ऍक्ट 2015 नुसार 'अनाथ' या व्याख्येचा सरसकट अर्थ काढून अनाथ मुलांच्या व्याख्येचे अ,ब, क असे वर्गीकरण केले आहे. या तीनही गटातील अनाथांना दिव्यांगांनुसार खुल्या प्रवर्गातून शैक्षणिक आणि सरळसेवा भरतीमध्ये १ टक्का आरक्षण दिले आहे. शासनाकडे अनाथ मुले किती याची संख्या नसताना क गटातील म्हणजे नातेवाईकांकडे राहणारी, कुटुंबात राहणाऱ्या मुलांचा समावेश केला आहे. या मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्ता असते, त्यातून त्यांना जातीचे व उत्पन्न दाखला मिळू शकतो. त्यामुळे ते मागसवर्ग व आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण मिळवू शकतात. संस्थांमध्ये रहाणाऱ्या अनाथ मुलांना ही कागदपत्रे मिळवणे अत्यंत अवघड असल्याने 'अनाथ आरक्षण' हा एकमेव आधार आहे, असे पटवर्धन यांनी सांगितले. क गटातील अनाथ आरक्षण मिळवण्यासाठी 'क' गटातून मुलांकडून भ्रष्टाचार होण्याची जास्त शक्यता आहे, असे कोल्हापूरचे संतोष रेवणकर यांनी सांगितले.