पुणे - ‘‘सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारकडून धोरण तयार करण्यात येत असून, त्यानंतर या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात येईल,’’ अशी माहिती सहकार आयुक्‍त डॉ. विजय झाडे यांनी दिली. 

एखादी बॅंक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्यास ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा मिळण्यास अडचणी येतात. ठेवीदारांची ही अडचण सोडविण्यासाठी ठेव विमा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण दिले जाते. त्यासाठी बॅंकांना ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. त्याच धर्तीवर सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. येत्या २५ सप्टेंबरपासून ‘पंडित दिनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था स्थैर्य निधी’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून ठेवींना विमा संरक्षण मिळणार आहे. यासंदर्भात डॉ. झाडे म्हणाले, ‘‘सरकारकडून धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सहकार विभागाकडून आवश्‍यक माहिती देण्यात येत आहे. विमा संरक्षणासाठी पतसंस्थांनी विम्याचा हप्ता किती भरायचा, यासह विविध निकषांचा अभ्यास करण्यात येईल. याबाबत धोरण निश्‍चित झाल्यानंतर अंमलबजावणी करण्यात येईल.’’

ठेवीदारांना होणार लाभ
राज्यात सध्या काही सहकारी पतसंस्था अडचणीत आहेत. पतसंस्था अडचणीत आल्यास कुटुंबातील लग्न किंवा रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठीही पैसे लवकर मिळत नाहीत. मात्र एक लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळाल्यास ठेवीदारांना त्याचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील सद्य:स्थिती
एकूण सहकारी पतसंस्था
१३ हजार
पतसंस्थांमधील ठेवी
७० हजार कोटी रुपये