वडगाव निंबाळकर - स्पिड गव्हर्नर बसवणाऱ्या कंपन्याकडुन रिन्युव्हल सर्टिफिकेटसाठी मनमानी पैशांची आकारणी करण्यात येत आहे. यामुळे वाहन मालकांना मोठ्या प्रमाणात अर्थीक भुर्दंड सोसावा लागतो. अधिच डिजेल दरवाढीमुळे व्यवसाय डबघाईला आला असताना नव्या खर्चाची भर पडल्याने वाहन व्यवसाईक मेटाकुटीला आले आहेत. सरकारच्या परिवहन विभागाने लावलेला नियम वाहन मालकांसाठी तोट्याचा तर आरटीओने नेमलेल्या एजंटसाठी फायद्याचा ठरत आहे.  

व्यवसाईक वाहनांच्या वेगावर मर्यादा यावी यासाठी परिवहन विभागाने प्रत्येक वाहनांना स्पिड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक) बसवणे बंधनकारक केले यामुळे विविध कंपन्यांनी ट्रेड सर्टिफीकेट काढून प्रत्येक आरटीओ परिसरात एजंट नेमले. त्यांच्या मार्फत गव्हरर्नर बसवण्यात आले आहेत. एक वर्षानंतर वाहन पासिंगला गेल्यावर स्पिड गव्हर्नर सुसिस्थीतीत असल्याची खात्री होण्यासाठी संबधीत कंपनीचे रिन्युव्हल सर्टिफिकेट जोडल्याशीवाय वाहन पासिंग होत नाही. याचा फायदा उठवत सर्टिफिकेट देण्यासाठी आरटीओने नेमलेल्या कंपन्यांचे एजंट मनमानी पद्धतीने वाहन मालकांकडुन पैशाची आकारणी करू लागले आहेत. 

स्पिड गव्हर्नर बसवण्यासाठी मालवाहतूक वाहनांना सुमारे पाच ते बारा हजार खर्च येतो. तर दुसऱ्या वर्षी सर्टिफिकेटसाठी बाराशे ते पंधराशे रूपये मोजावे लागत आहे. स्पिड गव्हर्नरची किंमत, संबधीत कंपनीने द्यावयाची सेवा, सर्टिफिकेटसाठी कोनी किती पैसे आकारावेत याबाबत आरटीओचे कसलेच नियंत्रण नाही. यामुळे संबधीत कंपन्यांचे एजंट मनमानी पद्धतीने आकारणी करून वाहन मालकांची लुट करीत असल्याचे चित्र पुणे जिल्ह्यात पहायला मिळत आहे. आरटीओ अधिकारी व स्पिड गव्हर्नर बसवणारे यांच्यातील अर्थीक हित संबधामुळे रिनिव्हलचा फंडा काढुन पैसे वसुली चालवली आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार व्यवसाईक वाहन मालकांना अर्थीक भुर्दंड पडणार आहे. याबाबत व्यवसाईक वाहन मालक संघटनेचे बारामती तालुकाध्यक्ष अन्वर मुंडे यांनी संघटनेच्या वतिने संबधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. 

बारामती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिलकुमार वळीव म्हणाले की आम्ही फक्त ट्रेड सर्टीफिकेट देतो. कंपनीकडुन दिली जात असलेल्या सेवेबाबत आपण कंपनीकडे तक्रार करू शकता. स्पिड गव्हरर्नर सुस्थीत चालु असल्याचे प्रमाणपत्र पासिंगसाठी बंधनकारक आहे.