पुणे - महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये गतीने तपास होऊन लवकर न्याय मिळावा, यासाठी दोन महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याची कायद्यात सुधारणा करण्याता आली. मात्र, या आदेशाला पोलिसांनी ठेंगा दाखविला आहे. २०१८-१९ मध्ये मुदतीत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण फक्त ६ टक्के असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे.

महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत असताना आरोपींना लवकर शिक्षा होत नसल्याने कायद्याचा धाक नाही, अशी टीका होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून २१ एप्रिल २०१८ ला अध्यादेश काढला. महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून त्यांची सर्व माहिती ‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीमध्ये भरणे बंधनकारक केले. त्याचा आढावा केंद्रीय गृह विभागाकडून घेतला जातो.

महाराष्ट्रातील पोलिस ठाण्यांनी हा आदेश गांभीर्याने घेतलेला नाही. दोन महिन्यांत तपास पूर्ण झालेला नसल्याने ही माहिती ‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीमध्ये भरली जात नाही. गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तपास मुदतीत पूर्ण करून त्याची माहिती ‘सीसीटीएनएस’ प्रणालीत भरावी, अशा सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या असल्या; तरी तपास गतीने होण्याचे प्रमाण अत्यल्प  आहे. महाराष्ट्रातील ते सरासरी फक्त सहा टक्केच आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) पुण्यासह राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तालय आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयास पत्र पाठवून २१ एप्रिल २०१८ ते २१ मार्च २०१९ या काळातील धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे.  

प्रमुख शहरांमधील तपासाचे प्रमाण
शहर    गुन्ह्यांची संख्या    टक्केवारी 
जळगाव    ४४    २१.९५
अहमदनगर    ११८    १७.९२ 
उस्मानाबाद    ४६    १७.०७
सातारा    १०७    ११.४६
नागपूर    १४८    ११.२९
पुणे    २२०    ८.९६ 
पालघर    १५९    ६.९९ 
पुणे ग्रामीण    १६०    ६.९४
औरंगाबाद    ५१    ६.३८ 
ठाणे    २२१    ४.९५ 
हिंगोली    २६    ४.७६

महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून त्याची माहिती ‘सीसीटीएनएस’मध्ये भरणे बंधनकारक आहे. पण, ही कार्यवाही वेळेमध्ये पूर्ण केली जात नसल्याने गुन्हे प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे. या गुन्ह्यांचा वेळेत तपास पूर्ण करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- संजीवकुमार सिंघल, प्रमुख, सीआयडी.