पुणे - कोंढवा आणि आंबेगाव येथे संरक्षक भिंत कोसळण्याच्या दुर्घटनांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राज्य सरकारकडे मुदतवाढ मागितली आहे.

दरम्यान, या समितीने महापालिकेकडून या इमारतींना दिलेली परवानगी आणि याविषयी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) दिलेल्या अहवालाची प्रत मागितली आहे. 

कोंढवा येथे संरक्षक भिंत कोसळून 15 मजूर, तर आंबेगाव येथे घडलेल्या अशाप्रकारच्या दुर्घटनेत 6 मजुरांना जीव गमावावा लागला होता. या दोन्ही दुर्घटना तीन दिवसांच्या अंतराने घडल्या होत्या. कोंढवा येथील दुर्घटना घडताच सरकारने चौकशीसाठी समिती नेमली. त्यानंतर घडलेल्या आंबेगाव दुर्घटनेची चौकशी करण्याचीही सूचना या समितीस देण्यात आली. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय समितीने या दोन्ही घटनांची चौकशी करण्यास सुरवात केली आहे. या समितीने घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. या समितीला आठ दिवसांमध्ये सविस्तर अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. 

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून या इमारतींना दिलेल्या बांधकाम परवान्याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कोणत्या कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल केली आहेत, याची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. या समितीस अजून काही कागदपत्रे मिळाली नसल्याने तसेच या घटनेसंदर्भात "सीओईपी'चा अहवाल मिळाला नसल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी काळे यांनी सांगितले.