तेहरान, ता. १३ (पीटीआय) : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम करणाऱ्या इराणची स्वतःची अर्थव्यवस्था सध्या गंभीर संकटातून जात आहे. वाढती महागाई, कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेने केलेली नाकेबंदी यामुळे इराणच्या युद्ध करण्याच्या आणि अमेरिकेला विरोध करण्याच्या क्षमतेचा कस लागला आहे.
इराणी नागरिकांना सध्या अन्नधान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींचा सामना करावा लागत आहे. मुख्य उद्योगांमधील संप आणि सरकारने अनेक महिने इंटरनेट बंद ठेवल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय बंद झाले असून बेरोजगारी वाढली आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाल्याने नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. युद्धाला सुरुवात झाल्यापासूनच चहाच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. फेब्रुवारीपासून चिकन आणि मटणाचे दर ४५ टक्के, तांदूळ ३१ टक्के आणि अंड्यांचे दर ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. सरकारने किमान वेतनात ६० टक्के वाढ आणि कूपन योजना सुरू केल्या असल्या, तरी यामुळे महागाई अधिकच भडकत आहे. आर्थिक संकटामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असून, काही ठिकाणी निदर्शनेही होत आहेत.

आकडेवारीतील भयावहता
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पुढील वर्षात इराणची अर्थव्यवस्था सहा टक्क्यांनी आकुंचन पावण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. इराणच्या अधिकृत सांख्यिकी केंद्राच्या एप्रिलमधील अहवालानुसार, वार्षिक महागाईचा दर ५३.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तर खाद्यपदार्थांच्या महागाईने ११५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. इराणचे चलन असलेल्या ‘रिआल’चे मूल्य गेल्या वर्षभरात निम्म्याने घटले असून, डॉलरच्या तुलनेत ते १९ लाख या विक्रमी नीचांकी स्तरावर आले आहे.

कोट
युद्ध आणि अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीचा आर्थिक फटका इराणला बसत आहे. इराण पूर्णपणे कोसळणार नाही, मात्र याचा मोठा भार महागाई आणि गरिबीच्या रूपात सर्वसामान्यांवरच पडत आहे.
- हादी कहलजादेह, अर्थतज्ज्ञ