पुणे - करार संपल्याने जादा पाणीपट्टी आकारण्याचा इशारा पाटबंधारे खाते महापालिकेला देत असली, तरी अशा प्रकारे पाणीपट्टी लागू करण्याचा अधिकार या खात्याला नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. करार न करताच पाणी घेतल्यास दुप्पट दर वसूल करण्याच्या खात्याच्या भूमिकेत तथ्य नसल्याचे प्रशासनाने जाहीर आहे. हे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

दरम्यान, या संदर्भात खात्याला पत्र पाठवून सविस्तर खुलासाही करण्याची तयारी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केली आहे. 

शहरासाठी घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचा करार संपल्याने महापालिका आणि पाटबंधारे खात्यात मतभेद आहेत. लोकसंख्येनुसार पाणीसाठा देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला असून, तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. आचारसंहितेमुळे या प्रस्तावावर कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही आधी करार करा मगच पाणी घ्या, असे सांगत मुदत संपूनही पाणी उचलल्यास कारवाईचा इशारा खात्याने महापालिकेने दिला आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या वादात पुणेकरांना अपुरे पाणी मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नियमांकडे बोट दाखवत जादा पाणीपट्टी आकारण्याच्या विषयाला महापालिकेने पूर्णविराम दिला आहे. कराराचा तगादा, जुन्या कराराप्रमाणे पाणीसाठा घ्यावा, पाणीपट्टीची थकबाकी आणि जादा पाणीपट्टी वसूल करण्याच्या खात्याच्या भूमिकेबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. त्यावर पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी वस्तुस्थिती मांडली. 

‘‘पाटबंधारे खात्याच्या अपेक्षांसदर्भात सातत्याने त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. पण, जादा पाणीपट्टीचा निर्णय ते लादू शकत नाहीत आणि त्यानुसार पाणीपट्टी भरण्याचा प्रश्‍नही नाही. पाणीसाठा वाढवून देण्याच्या प्रस्ताव पाटबंधारे खात्याने मंजूर करून घ्यायचा आहे. त्याला खात्याकडून विलंब होत आहे.’’
- व्ही. जी. कुलकर्णी, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख, महापालिका