पुणे - जगाच्या नकाशावर पुणे शहर ‘आयटी हब’ म्हणून ओळखले जावे, यासाठी प्रयत्न होत असतानाच येथील खासगी आयटी पार्कमध्ये ‘आयटी’ऐवजी हॉटेल्स, क्‍लब सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. शहरातील ३० टक्के आयटी पार्कमध्ये हे ‘उद्योग’ सुरू असून, ही बाब सरकार आणि पालिका यंत्रणेला ठाऊक असतानाही अधिकारी डोळ्यांवर कातडे ओढून घेत आहेत. परिणामी, ‘आयटी’चा विस्तार करून रोजगारनिर्मितीचा उद्देश बाजूला पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

पुण्यातील २६ खासगी आयटी पार्कमध्ये भलतेच उद्योग ‘ऐटी’त सुरू असल्याचे महापालिकेने केलेल्या पाहणीतील आकडेवारी सांगते. या बाबत तक्रारी आल्यानंतरही पाहणीचा सोपस्कार करून अधिकारी मोकळे झाले. तिचा अहवाल आणि कार्यवाहीच्या नोंदी गहाळ झाल्याचे उत्तर प्रशासन देत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ झाल्याचा संशय आहे. 

पुणे शहर आणि परिसरात सध्या तीन सार्वजनिक (पब्लिक) आयटी पार्क आहेत. त्यात हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, खराडीतील ई-ऑन आणि तळवडेतील आयटी पार्कचा समावेश आहे. या शिवाय, १८० खासगी आयटी पार्कला मंजुरी दिली असून, त्यातील ७३ आयटी पार्कचे काम पूर्ण झाले आहे. नव्या ‘आयटी’ धोरणानुसार (२०१५) आयटी पार्कसाठी तीन ‘एफएसआय’ दिला जातो. त्यात, आयटीसाठी ७० टक्के आणि संबंधित उद्योगांना ३० टक्के जागेचा वापर करण्याची परवानगी होती. नव्या धोरणानुसार आयटीसाठी ६० आणि अन्य कारणांसाठी ४० टक्के जागा वापरता येते. तसेच, महापालिकेच्या मिळकतकरातही सवलत आहे.  त्यामुळ या उद्योगाचा विस्तार होऊन रोजगारनिर्मिती होईल, अशी आशा 
सरकारला आहे. 

महापालिका आणि अन्य यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे आयटी पार्क आणि टॉवरचा वापर तारांकित हॉटेल्स, क्‍लब आणि मनोरंजनाच्या कारणांसाठी होत असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधितांवर कारवाई करून दंड करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. प्रत्यक्षात मात्र, काहीच कार्यवाही झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कंपन्यांची पुण्याला पसंती 
कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होत असल्याने ‘आयटी’तील कंपन्या पुण्यात येण्यास उत्सुक आहेत. हिंजवडी किंवा अन्य भागांत जागा मिळावी, यासाठी १८ छोट्या-मोठ्या कंपन्यांनी ‘एमआयडीसी’कडे नोंदणी केली आहे. 

शहरातील आयटी पार्क आणि त्यांचा वापर याची पाहणी केली आहे. काही ठिकाणी मूळ उद्देशाऐवजी अन्य कारणांसाठी त्यांचा वापर होत आहे. त्यांना दंड करण्यात येतो.
- राजेंद्र राऊत, अधीधक अभियंता, महापालिका 

आयटीला चालना देण्याचे धोरण आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे ‘आयटी’च्या विस्तारात अडथळे निर्माण होत आहे. सवलतींचा गैरवापर रोखला पाहिजे.
- केदार परांजपे, सचिव, हिंजवडी इंडस्ट्री असोसिएशन