पिंपरी : कोणतेही कारण न देता कामावरून कमी केलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. या दाव्यांचा निकाल लवकर लावण्यासाठी जलद गती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करावीत, अशा आशयाची ऑनलाइन याचिका आयटी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केली आहे. शुक्रवारी (ता. 13) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही याचिका सुपूर्त करणार असल्याचे फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज (फाइट) महाराष्ट्रचे अध्यक्ष पवनजित माने यांनी सांगितले. हा विषय लवकर मार्गी लावावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

दोन ते तीन आठवड्यांपूर्वी फाइटने ही ऑनलाइन याचिका दाखल केली. त्याला अनेक आयटीयन्सनी पाठिंबा दर्शविला. तर, एक हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या याचिकेवर मत नोंदविले. 

कर्मचाऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा 
कंपन्यांनी अचानकपणे कमी केल्यामुळे अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यावर अद्यापही सुनावणी सुरू आहे. मात्र, एकाही प्रकरणाचा निकाल लागला नाही. न्यायाची प्रतीक्षा करून थकलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी अखेर आयटी कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्याची ऑनलाइन याचिका दाखल केली. राज्य सरकारच्या नावे ही याचिका केली असून, तसे झाल्यास आयटीयन्स दावे लवकर निकालात निघतील व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा माने यांनी बोलून दाखविली. 

60 प्रकरणे न्यायप्रविष्ट 
आयटी कंपन्या कोणतेही कारण न देता अचानकपणे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करतात. हे कर्मचारी सर्वप्रथम कामगार आयुक्‍तांकडे दाद मागतात. तेथे न्याय न मिळाल्यास थेट कामगार न्यायालयाचे दार ठोठावतात. त्यातून आतापर्यंत न्यायालयात 60 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. ही प्रकरणे जलद गती न्यायालयात वर्ग केल्यास त्याचा लवकरात लवकर निकाल लागून कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असेही माने यांनी सांगितले.