पुणे : सभागृहात ठराव मंजूर करून निलंबन करण्यात आलेलं होते. महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमातील तरतुदीनुसार सभागृहांमध्ये गैरवर्तन माननीय अध्यक्ष माननीय तालिका अध्यक्ष यांच्या बरोबर केलेले गैरवर्तन हे शिस्त भंग आणि नियम भंगांमध्ये मोडते. त्याला अनुसरूनच विधानसभेमध्ये ठराव पारित करून अशा गैरवर्तन करणाऱ्या बारा आमदार महोदय यांचं निलंबन करण्यात आलेलं होते. आज माननीय सुप्रीम कोर्टाने या निलंबनाच्या संदर्भामध्ये रद्द केल्याचा आदेश दिला असं माध्यमांमधून समजत असल्याचे पणन राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले. पुण्यातील कृषी पणन मंडळ येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

राज्य सरकारकडे अद्यापही अधिकृत निर्णयाची प्रत आमच्याकडे प्राप्त झाली नाही. शासनाकडे विशेष प्रमुख जिल्हा प्रमुख सरकारी वकिलांच्या ॲडव्होकेट जनरल आल्यानंतर माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय यांच्या पाठवली जाईल. या संदर्भात ही प्रत वाचल्याशिवाय या निर्णयामध्ये काय वर्डींग आहे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या मध्ये काय म्हटलेला आहे हे पाहिल्याशिवाय राज्यशासन म्हणून म्हालाही बोलणे योग्य होणार नाही. त्याच्यावर बोलण्याचा अधिकार हा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय यांचा असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकण्याच्या निर्णयावर देसाई म्हणाले, विरोधी पक्षांमध्ये कोण काय म्हटले ते मी ऐकले नाही. याच्या बाबतीत राज्य सरकारची भूमिका स्वच्छ आहे. वाइन उत्पादन हे आपल्या महाराष्ट्रमध्ये सुद्धा सुरू झालेल आहे. नाशिक, संभाजीनगर अश्या अनेक भागांमध्ये तिथल्या लोकांनी वायनरी थेट माल पुरवलेला आहे.शेतकरी थेट जवळच्या वायनरी मध्ये स्वतःचा माल देतो आणि इतर बाजारापेक्षा त्याच्या मालाला चांगला भाव मिळतो त्यामुळे परदेशात कोणाशी बोलणार देशात कोणाची बोला याच्यापेक्षा धोरण ठरवताना शेतकरी आणि केंद्रबिंदू मांडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला अशा पद्धतीची विक्री वाढल्यामुळे जर जास्त भाव मिळणार असेल तर शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला आहे.