औंध - 'स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षानंतरही दिव्यांग दुर्लक्षित ,वंचित घटक आहेत.अनेक दिव्यांगांना योग्य ती मदत मिळत नाही. अशा अवस्थेत त्यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी सर्वांनीच चांगल्या व समर्पित भावनेने काम केले पाहिजे असे मत आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले.

दिव्यांग कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, सायन्स ॲंड टेक्नॉलॉजी पार्क व बालकल्याण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांगांसाठी उद्योग, शिक्षण, क्रिडा व कौशल्य विकास या विषयाचे धोरण ठरविण्यासाठी विद्यापीठाच्या संत ज्ञानेश्वर सभागृहात राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती याप्रसंगी ते बोलत होते.

याप्रसंगी सकाळ माध्यम समूहाचे व बालकल्याण संस्थेचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, सायन्स ॲंड टेक्नॉलॉजीचे राजेंद्र जगदाळे, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राजेंद्र निंभोरकर, प्र-कुलगुरु पराग काळकर, कुलसचिव विजय खरे, दिव्यांग कल्याण उपायुक्त संजय कदम, माजी आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, समाजकल्याण विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके, समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार दीपक करंदीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

'संशोधनातून त्यांचे दिव्यंगत्व कमी करुन जीवन सुखकर करण्यासह त्यांचे पुनर्वसन करणे हे आशिर्वाद घेण्यासारखे काम आहे. दिव्यांगांना केवळ रोजगार उपलब्ध करून न देता त्या़च्यातील गुणवत्ता हेरुन ते रोजगार देणारे होतील यासाठीही पाऊल टाकणे आवश्यक आहे. दुर्लक्षित दिव्यांगांना मदतीसाठी हि कार्यशाळा महत्त्वाची ठरेल' असेही आमदार बच्चू कडू म्हणाले.

'दिव्यांगांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले तर ते पुढे जाऊ शकतात याचे बालकल्याण संस्था हे एक उदाहरण आहे. ज्यामध्ये मुलांचा कल आहे त्यामध्ये त्यांची क्षमता ओळखून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. दिव्यांगांच्या हितासाठी एक 'कोअर टीम' तयार केली तर यासाठी बालकल्याणकडून सहकार्य केले जाईल' असे आश्वासन बालकल्याणचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी यावेळी दिले.

तसेच मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे दीपक करंदीकर यांनीही दिव्यांगांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू व नियोजनबद्ध आराखडा तयार करु असे यावेळी सांगितले. त्यानंतर सकाळच्या व दुपारच्या सत्रात दिव्यांगासाठी विविध विषयांवर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यशाळेला मार्गदर्शन केले व 'सामाजिक न्याय विभागाकडून पाच टक्के निधी खर्च करण्याचे काम सरकार करत असल्याचे सांगितले.दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यासाठीच्या कर्ज योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागातून दिव्यांग कल्याण विभाग वेगळे करुन न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

दिव्यांगांच्या आयुष्यात बदल घडवण्यासाठी शंभर हायटेक कंपन्या निर्माण करुन प्रत्येकी शंभर दिव्यांगांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील' असे आश्वासन देत दिव्यांगांसाठी आयोजित या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शुभेच्छा दिल्या.