पुणे : ''कोणत्याही व्यवसायात भांडवल गुंतविताना अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यानुसार अंमलबजावणी व्हावी. तसे न झाल्यास अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत जातात. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा निर्णय दिल्यानंतर सरकारने तो स्वीकारला पाहिजे. परंतु, निकाल विरोधात गेल्यामुळे संपूर्ण कायदाच बदलणे चुकीचे असेत'' ,असे झाल्यास पुढील गुंतवणूक दारांसाठी हे अडचणीचे ठरू शकते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अरविंद दातार यांनी व्यक्त केले. 

विधी महाविद्यालयात कर काद्याविषयीच्या 13 व्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. 9 व 10 फेब्रुवारी असे दोन दिवस चालणाऱ्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी दातार बोलत होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि इंडियन लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष दिलीप कर्णिक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. वैजयंती जोशी, ध्रुवा ऍडव्हाझरचे कृष्णा मल्होत्रा, प्रा. स्वाती योगेश आदी उपस्थित होते.या दोन दिवसीय कार्यशाळेत "संविधान आणि करव्यवस्था, वस्तू आणि सेवा कर, करपात्र धोरणांवर आर्थिक विचार, काळा पैसा' आदी विषयांवर तज्ञांची व्याख्याने होणार आहेत. 

दातार म्हणाले, ''व्होडाफोन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे सरकारने तो कायदाच बदलून 1964 पासूनच्या सुधारणा केल्या. अशामुळे अनेक भांडवलदारांची अडचण झाली''. अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी त्यांच्या भाषणात दिली.
 

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक
तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या.