पुणे - कांताबाई (नाव बदलले आहे) या १९९४ च्या जळगावमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडिता. लग्नानंतर दोन वर्षांतच घटस्फोट झाल्याने कुटुंबाची सर्व जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. त्या भाडेतत्त्वावरील लहान घरात राहून वृद्ध वडील, दिव्यांग आईचा सांभाळ करतात. बलात्काराची घटना घडली तेव्हा फक्त सातवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या कांताबाईंनी नंतर या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडत बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. महिला बाल विकास विभागातर्फे आयोजित विविध कार्यशाळांत सहभाग घेतला. आजवरच्या त्यांच्या नोकरीतील कामकाजाबाबतच्या नोंदीमध्ये त्यांचे काम अतिउत्कृष्ट असल्याचे शेरे त्यांना मिळालेत, मात्र स्वतःच्या कष्टाच्या, हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)च्या पैशांपासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

कांताबाईंच्या पुनर्वसनासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने अध्यादेश काढून अनुकंपा तत्त्वावर त्यांना महिला बाल विकास विभागात शिपायाची नोकरी देऊन १९९७ मध्ये नोकरीवर कायम केले. त्यानंतर २००३ मध्ये त्यांची बदली एकात्मिक बाल विकास विभागात झाली. याच विभागाकडून गहाळ झालेले त्यांचे पीएफच्या नोंदी असणारे पासबुक त्यांना मिळाले नाही. २००३ नंतर त्या ज्या घोरपडी - कोंढवा एकात्मिक बालविकास विभागात काम करत होत्या, तिथे त्यांनी पासबुकासाठी पाठपुरावा केला. मात्र, यावर कार्यवाही म्हणून त्यांना ‘बलात्कार झालेल्या बायकांना इथे कशाला घेता’, असे अपमानास्पद बोल ऐकावे लागले. याला कंटाळून त्यांनी २०१० ला मुंबईत बदली करून घेतली. मात्र, बदली झालेल्या विभागात त्यांच्या पीएफच्या लेखा नोंदी व पासबुक घोरपडी कोंढवा प्रकल्पाने पाठवलेच नाही. त्यामुळेच सात आठ वर्षांनंतर आजही पीएफच्या रकमेचा लाभ घेता येत नाही, असे कांताबाई म्हणाल्या. महिला बाल विकास विभागाचे विभागीय उपायुक्त भगवान मुंडे यांनी ७ जुलैला घोरपडी - कोंढवा येथील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कांताबाईंच्या पीएफच्या सर्व लेखी नोंदी संबंधित विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्ज घेण्याची वेळ
उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही मार्ग नसल्याने दरमहा मिळणारा पगार संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी खर्च होतो. पीएफची रक्कम दरमहा कापून जात असली तरी, त्याच्या नोंदी व पासबुक हातात नसल्याने त्या रकमेतून दिव्यांग आईच्या उपचारासाठी लागणारी एक लाख रुपयांची रक्कम आता काढताच येईना, त्यामुळे माझ्यावर सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आली आहे, असे कांताबाई यांनी सांगितले.

हा प्रकार माझ्या कार्यकाळात घडला नाही. उपायुक्तांनी पाठवलेले पत्र मिळालेले असून, आम्ही संबंधित विभागाला जून महिन्यातच नोंदी व साक्षांकित प्रती पाठवल्या आहेत. 
- सुवर्णा जाधव, प्रकल्प प्रमुख, एकात्मिक बालविकास केंद्र