पुणे - शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीतील सांडपाण्यामुळे जलपर्णी हे नेहमीचे संकट झाले आहे. त्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी महापालिकेने नदीतील जलपर्णी काढण्याकरिता गेल्या पाच वर्षांत साडेचार कोटी रुपये खर्च केला आहे. परंतु, हा खर्च महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने की वाहन खात्याने (व्हेईकल डेपो) केला, हेही प्रशासनाला सांगता आलेले नाही.

जलपर्णीसाठी वर्षाकाठी सरासरी एक कोटीची तरतूद असूनही महापालिकेने या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या या मुळा-मुठेतील जलपर्णीवरील खर्चाचाही ताळमेळ लागत नसल्याचे उघड आहे.
नदीतील जलपर्णीसाठी महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी आयुक्त सौरभ राव यांनी तीन कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

स्थायी समिती त्यात आणखी वाढ करण्याची शक्‍यता आहे. मुळा-मुठेसह तलावांतील जलपर्णी काढणे, ठेकेदाराची नेमणूक, अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत गैरमार्गाने पैसा कमाविण्याचा उद्योग महापालिकेतील पदाधिकारी-अधिकारी करीत असल्याचे "सकाळ'ने उघडकीस आणले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीतून सुमारे 44 किलोमीटर लांबीचा मुळा-मुठा नदीचा प्रवाह आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते. नदीच्या काही भागांत जलपर्णी तयार होते. ती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे शक्‍य आहे. तरीही अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिका हद्दीतील नदीच्या 20 किलोमीटर परिसरातील जलपर्णी काढण्यालाच प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यासाठी साडेचार कोटींचा खर्च दाखविला आहे. या मोहिमेत कोणत्या खात्याचे अधिकारी-कर्मचारी होते, किती संस्थांची मदत घेतली? याचीही नोंद महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे जलपर्णी काढण्यासाठी साडेचार कोटी रुपये खर्च झाला आहे का, असा प्रश्‍न आहे.

महापालिकेचे आरोग्यप्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे म्हणाले, 'नदीतील जलपर्णीमुळे आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी आरोग्य खाते, वाहन खाते आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जलपर्णी काढली जाते. त्यासाठी आरोग्य खात्याकडे निधीची कोणतीही तरतूद नाही.'' दरम्यान, पाषाण तलावासह तीन तलावांतील जलपर्णीची 23 कोटींची निविदा रद्द झाली असली, ती काढलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.

मुळा-मुठा नदीतील जलपर्णीचा खर्च
2014-15      1 कोटी 67 लाख
2015-16      30 लाख 3 हजार 780
2016-17      78 लाख 79 हजार 390
2017-18      72 लाख
2018-19      66 लाख 24 हजार
2019-20      3 कोटी