राहुल गडपाले : सकाळ वृत्तसेवा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ११ : देशाच्या राजधानीतील जंतरमंतर हे केवळ आंदोलनाचे ठिकाण नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील असहमतीचे एक ऐतिहासिक व्यासपीठ आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठविण्यासाठी, न्यायाची मागणी करण्यासाठी आणि लोकशाही अधिकारांचा आग्रह धरण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलक येथे येतात. मात्र, शनिवारपासून जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या पोलिसांच्या कारवाईमुळे दिल्ली पोलिस कायदा आणि सुव्यवस्था राखत आहेत की सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचे साधन बनत आहेत, अशी चर्चा जोर धरायला लागली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही रविवारी आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी देखील जंतरमंतर परिसरातून मोठ्या प्रमाणात आंदोलक विद्यार्थांना ताब्यात घेण्यात आले. जंतरमंतर परिसराला पोलिस बंदोबस्ताचे कडे उभारण्यात आले होते. ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमांशी बोलता येऊ नये यासाठी प्रसारमाध्यमे पुढे सरसावताच आंदोलकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात अडथळे आणण्यासाठी पोलिसांकडून मुद्दाम शिट्ट्यांचा आवाज केला जातो, तसेच मोठ्याने सायरन वाजवत गाड्या दामटवल्या जातात. देशातील नागरिकांपर्यंत आंदोलनाची माहिती पोहोचू नये, यासाठी अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि धोरणात्मक प्रयत्न दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने केलेले दिसतात. कुठल्याही परिस्थितीत एकही आंदोलक जंतरमंतरच्या परिसरात पोहोचू शकणार नाही, याची पुरेपुर खबरदारी घेतली जात आहे.
याचदरम्यान आज दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (एआयएसए) नेहा बोरा यांनी पुन्हा एकदा जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. दुपारी त्यांनी कार्यकर्त्यांना आर. के. आश्रम परिसरात जमण्याचे आवाहन केले होते. गनिमीकावा करून त्यांनी पुन्हा परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी बळाचा वापर करत त्यांनी रोखले आणि ताब्यात घेतले. काही काळ या परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

आंदोलकांचा आरोप
दिल्ली पोलिस हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या कारवाईबाबत केंद्र सरकारची राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चितच चर्चेत येते. मात्र, प्रशासकीय नियंत्रण असणे आणि प्रत्येक पोलिस कारवाई थेट सरकारच्या आदेशावर होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. मात्र ज्या पद्धतीचे नियोजित धोरण या आंदोलनात वापरण्यात येत आहे, त्यावरून जंतरमंतरवरील कथित घटनांमध्ये राजकीय निर्देश असल्याचा आरोप आता आंदोलक थेट करू लागले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत पोलिसांची पहिली निष्ठा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा सरकारशी नसून भारतीय राज्यघटनेशी असली पाहिजे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. जर आंदोलकांना शांततेत आपली भूमिका मांडण्यापासून रोखले जात असेल आणि पत्रकारांना त्यांच्या प्रतिक्रिया नोंदवण्यापासून प्रतिबंध केला जात असेल, तर अशा कारवाईचे कायदेशीर आणि घटनात्मक समर्थन सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी आता आंदोलक करू लागले आहेत.

माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार?
आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करायच्या की नाकारायच्या, हा सरकारचा अधिकार असू शकतो. मात्र, त्या मागण्या जनतेपर्यंत पोहोचूच नयेत, अशी परिस्थिती निर्माण करणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरते. जंतरमंतरवरील माध्यमांच्या कामात अडथळे आणल्याचा प्रकार म्हणूनच गंभीर आहे. पत्रकारांना आंदोलकांशी बोलू न देणे, त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यवस्थित ध्वनिमुद्रित होऊ नयेत अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे दिल्ली पोलिस सरकारच्या सांगण्यावरून करीत असल्याचे आता उघडपणे दिसून येते आहे.

उत्तर देण्यात टाळाटाळ
विद्यार्थी नेत्यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी त्यांना कोणत्या कायदेशीर तरतुदीखाली ताब्यात घेतले? त्यांच्या प्रवेशामुळे कायदा-सुव्यवस्थेला कोणता धोका निर्माण होणार होता? त्यांना कोणते निर्बंध लागू असल्याची पूर्वसूचना देण्यात आली होती? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात मात्र आता दिल्ली पोलिस टाळाटाळ करताना दिसतात. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. मात्र, केवळ सरकारविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तीला रोखण्यासाठी पोलिस अधिकारांचा वापर होत असेल, तर तो अधिकारांचा गैरवापर ठरू शकतो. जंतरमंतरवरील कथित घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिस यांनी आंदोलनस्थळी पत्रकारांच्या कामावर नेमके कोणते निर्बंध आहेत, ते कोणत्या कायदेशीर आधारावर लागू करण्यात आले आहेत आणि विद्यार्थी नेत्यांवरील कारवाईची कारणे काय आहेत, हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मात्र तसे करण्याऐवजी निव्वळ बळाचा वापर करण्यावर पोलिस भर देताना दिसतात.