पुणे : मुळा-मुठेच्या संवर्धनाबाबत जागतिक पातळीवर गवगवा केलेल्या महापालिकेच्या नदी सुधार योजनेसाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेत, महापालिकेला 925 कोटींचे अनुदान जाहीर केले. परंतु गेल्या अडीच वर्षांत योजनेला गती न मिळाल्याने कर्जासाठी पुढाकार घेतलेल्या "जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी'ने (जायका) केंद्र सरकारचे कान उपटले आहेत. करार करून होऊन तीन वर्षे झाली, तरी प्रकल्प पुढे का सरकत नाही, अशी विचारणा करीत, कराराप्रमाणे काम होत नसल्याची स्पष्ट नाराजी केंद्र सरकारकडे व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्जरोख्यांचाही उपयोग न केल्याने वित्तपुरवठा करणाऱ्या एजन्सीनेही केंद्राकडे गाऱ्हाणे गायले आहे. महापालिकेच्या कामकाज पद्धतीची ही कमाल होत असल्याने केंद्र सरकारचीही पत कमी होत आहे. 
शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीत रोज 700 ते 800 एमएलडी सांडपाणी सोडले जाते. त्यामुळे नदी प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. हे प्रदूषण रोखून तिचे संवर्धन करण्यासाठी महापालिकेने 2012 मध्ये सुमारे 990 कोटी रुपयांची योजना मांडली. तिला राष्ट्रीय नदीसंवर्धन प्रकल्पांतर्गत हिरवा कंदीलही मिळाला. त्यात 85 टक्के केंद्र, तर 5 टक्के महापालिकेने निधी उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार केंद्राने "जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी'कडून अल्प दरात कर्ज घेतले. प्रकल्पासाठी कर्ज देताना 'जायका'नेही काही सूचना केल्या. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि "जायका' यांच्यात 2016 मध्ये करार झाला आणि कामाचे टप्पे ठरले. 

दोन वर्षांपूर्वी "जायका'ने पहिला हप्ता म्हणून 25 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे काम सुरू होण्याची आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र कराराला तीन वर्षे होत आली तेव्हा कुठे सल्लागार आणि 11 पैकी 6 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामाला सुरवात झाली आहे. या बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर "जायका'ने केंद्र सरकारकडे उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर केंद्राने महापालिकेची कानउघाडणी केल्याने आता कुठे कामाला गती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. 

दुसरीकडे, समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांचा प्रचंड गोंधळ सुरू असताच योजनेसाठी 2 हजार 264 कोटींच्या कर्जरोख्यांचे "बॉण्ड' काढण्यात आले. त्यापैकी दोनशे कोटी घेण्यात आले. अशा प्रकारे कर्जरोखे घेणारी देशातील दुसरी महापालिका असल्याचा बहुमनाही महापालिकेला मिळाला. ते घेऊन आता अडीच वर्षे झाले तरी त्याचा वापर होत नसल्याचे उघड झाले आहे.

भरीस भर म्हणजे, या कर्जरोख्यांच्या लाखो रुपयांचा भुर्दंड महापालिका भरत आहे. केंद्राने महापालिकेचे पतमानांकन वाढविल्यानेच कर्जरोखे घेता आले. त्यामुळे कर्जरोख्यांसाठीही केंद्रालाच जबाबदार धरले जात असल्याचे सांगण्यात आले. 

-------- 

नदी सुधार योजनेचा प्रवास 
योजनेचा पहिला प्रस्ताव 
2012 

केंद्राची मंजुरी 
16 जानेवारी 2016 

सल्लागाराची नेमणूक 
जानेवारी 2018 

एकूण खर्च 
990 
केंद्राचे अनुदान (85 टक्के) 
925 कोटी 
महापालिकेचा हिस्सा (15 टक्‍के) 
65 कोटी 

उपलब्ध निधी 
57 कोटी 
खर्च 
35 कोटी 14 लाख 

योजनेतील कामे 
सांडपाण्यावर प्रक्रिया, त्यासाठी 11 प्रकल्प, रोज 396 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया, सध्या सहा प्रकल्पांची कामे सुरू, त्यांची क्षमता 277 एमएलडी