सकाळ - सप्तरंग, ता. ०९ ऑगस्ट २०२६ साठी ...
--------------------------------------------------------------------------------------
सदर : चर्चेतला मुद्दा
लेखक : वॉल्टर स्कॉट
----------------------------------------------------------------------------------------
शीर्षक :
भावनिक बंधाचा ‘विजय प्रयोग’
------------------------------------------------------------------------------------------
इंट्रो...
आपले पूर्वसूरी एमजीआर आणि जयललिता यांच्याप्रमाणेच जोसेफ विजयदेखील स्वतःला ज्येष्ठांसाठी मुलगा, तरुणांसाठी मित्र, बालकांसाठी मामा आणि स्त्री-पुरुषांसाठी भाऊ अशी भावनिक ओळख निर्माण करू इच्छितात. तामिळनाडू सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात निवडणुकीतील आश्‍वासनांची पूर्ती करण्याचा संकल्प केलाय.

------------------------------------------------------------------------------------------
राजकीय अनुभव आणि प्रशासकीय कौशल्ये अत्यल्प असलेल्या व ‘अभिनेता ते राजकारणी’ असा प्रवास केलेल्या सी. जोसेफ विजय यांनी बुधवारी या वर्षासाठीचा आपल्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्ष स्थापन केल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत सत्तेकडे झेपावलेल्या विजय यांनी निवडणूकपूर्व आश्‍वासनांची पूर्ण पूर्तता करणाऱ्या योजना जाहीर केल्या नसल्या, तरी माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या शैलीत एक मजबूत भावनिक आणि राजकीय ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला दिसतो.
आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत जयललिता यांनी स्वतःला ‘अम्मा’ म्हणून सादर करून जनसामान्यांशी भावनिक नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला. विजय यांच्या कल्याणकारी योजनांपैकी एक मामाच्या नावाने, तर दुसरी भावाच्या नावाने आहे. तमिळनाडूतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेल्या बाळांना सोन्याची अंगठी देण्याच्या योजनेस त्यांनी ‘थाई मामन थंगा मोधिरम तिट्टम’ (नवजात बालकांसाठी ‘मामाची सोन्याची अंगठी’ योजना), तर विवाहसाह्य योजनेस ‘अण्णन सीर’ (‘भावाची भेट’) म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत वधूंना ८ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे नाणे आणि एक रेशमी साडी दिली जाणार आहे. यावरून दिसते, की आपले पूर्वसूरी एमजीआर आणि जयललिता यांच्याप्रमाणेच विजयदेखील स्वतःला ज्येष्ठांसाठी मुलगा, तरुणांसाठी मित्र, बालकांसाठी मामा आणि स्त्री-पुरुषांसाठी भाऊ अशी भावनिक ओळख निर्माण करू इच्छितात.
महिला साह्य आश्‍वासन मागे
१६ जून रोजी टीव्हीके सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरील श्‍वेतपत्रिका सादर केली. तेव्हा विजय यांनी राज्याची तिजोरी रिकामी झाल्याचे सांगितले होते आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले राज्य मागे सोडल्याचा आरोप ‘द्रमुक’वर केला होता. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विजय यांनी असे संकेत दिले, की लोकाभिमुख निवडणूक आश्‍वासनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी त्यांना भावनिक आधारव्यवस्था उभी करतानाच आर्थिक स्थिती सुदृढ करण्यावर आणि महसूल वाढीवर भर द्यायचा आहे. आर्थिक मर्यादा असूनही सरकार कुटुंबप्रमुख महिलांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक रोख आर्थिक साहाय्याची रक्कम एक हजार रुपयांवरून अडीच हजार रुपयांपर्यंत वाढवेल, अशी मोठी अपेक्षा विशेषतः महिला वर्गाला होती. निवडणुकीपूर्वी विजय यांनी दिलेल्या आकर्षक आश्‍वासनांपैकी हे एक महत्त्वाचे आश्‍वासन होते. पण केवळ या आर्थिक साहाय्यात वाढ करण्यासाठीच दरवर्षी अतिरिक्त ३३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. सध्या सुमारे १.३१ कोटी महिला लाभार्थींना दरमहा १,००० रुपये देण्यासाठी सरकारला दरवर्षी अंदाजे १५ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. सरकारने ही रक्कम केवळ १,५०० रुपयांपर्यंत वाढवली, तरी त्यासाठी अतिरिक्त २३,६०० कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. द्रमुक सरकारप्रमाणेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या टीव्हीके सरकारला निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
अपेक्षाभंग टाळण्यासाठी
जनतेच्या अपेक्षाभंग होऊ नये म्हणून विजय यांनी अर्थसंकल्पात तीन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. टीव्हीकेच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घरगुती वीज ग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, प्रत्येक कुटुंबास वर्षात सहा मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर देण्याचेही आश्‍वासन दिले होते.
त्याशिवाय त्यांनी बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा चार हजार रुपये, बेरोजगार पदविकाधारकांना दरमहा २,५०० रुपये भत्ता, महिला स्वयंसाह्य गटांना ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत व पतसाहाय्य, २० लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त शैक्षणिक कर्ज, प्रत्येक कुटुंबासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण, पाच एकरांपेक्षा कमी जमीनधारक शेतकऱ्यांची संपूर्ण पीककर्जमाफी, तसेच उसाला प्रतिटन ४,५०० रुपयांचा किमान हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु या सर्व लोकाभिमुख योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा भार पडणार असल्यामुळे विजय सरकारने सावध भूमिका घेतली. पहिल्या दोन वर्षांत राज्याचा महसूल वाढवण्यावर भर देऊन नंतर टप्प्याटप्प्याने निवडणूक आश्‍वासनांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
महसूलवाढीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची आधीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि संशोधन संस्थांकडून या समितीने ११ ऑगस्टपर्यंत मते आणि सूचना मागवल्या आहेत.
मर्यादा
‘दुरुस्तीचे काम सुरू झाले आहे. मात्र आर्थिक प्रशासन पुन्हा आर्थिक शिस्तीच्या मार्गावर आणण्यासाठी आम्हाला किमान दोन वर्षे लागतील,’ असे अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना विजय यांच्या उपस्थितीत सांगितले. त्यावरून ते या परिस्थितीत हतबल असल्याचे दिसते. महिलांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक अर्थसाहाय्यात वाढ करण्याबाबत घोषणा न झाल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री व ‘महिला हक्क अनुदान योजना’ सुरू करणारे एम. के. स्टॅलिन यांनी विजय सरकारच्या अर्थसंकल्पास निरुपयोगी ठरवले. श्‍वेतपत्रिकेत विजय सरकारने राज्यावरील एकूण कर्ज सुमारे १३.२ लाख कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे मोफत व लोकाभिमुख योजना तातडीने जाहीर करण्याइतकी आर्थिक मोकळीक सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले.
योजनांतही तमीळ संस्कृती
‘थाई मामन थंगा मोधिरम योजना’ १५ सप्टेंबरपासून- माजी मुख्यमंत्री व द्रमुकचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई यांच्या जयंतीदिनी सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ५६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘अण्णन सीर’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक तरुण वधूला ८ ग्रॅम (एक सॉव्हरिन) वजनाचे सोन्याचे नाणे व रेशमी साडी दिली जाणार आहे. विवाहप्रसंगी भावांनी बहिणींना भेटवस्तू देण्याची तसेच बहिणीच्या मुलामुलींना सोन्याच्या अंगठ्या देण्याची तमीळ सांस्कृतिक परंपरा लक्षात घेऊन या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.
विजय सरकारने द्रमुक सरकारच्या काही योजनांची नावेही बदलली आहेत. ‘कलैग्नर कनव इल्लम तिट्टम’ या योजनेचे नाव बदलून ‘वेत्री विड तिट्टम’ (विजय गृहनिर्माण योजना), ‘नान मुदलवन’ योजनेचे नाव ‘वेत्री थिरन पयिरची’ (विजय कौशल्य प्रशिक्षण) आणि मोफत पशुधन वितरण योजनेचे नाव ‘वेत्री मगळिर (महिलांसाठी) शेळीपालन योजना’ असे करण्यात आले आहे.
जमा-खर्च
आर्थिक स्थिती सादर करताना विजय सरकारने राज्याचे महसुली उत्पन्न ३,५०,०२७ कोटी रुपये इतके राहील, असा अंदाज व्यक्त केला असून त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा राज्याच्या स्वतःच्या महसुलाचा असेल. यात राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचा वाटा ४३.३ टक्के तर सार्वजनिक कर्जाचा वाटा ३३.१ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी महसुली खर्च ४,०५,८०२ कोटी रुपये इतका राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अनुदाने आणि अनुदानरूपी मदत (३३.२ टक्के), वेतन (१७.३ टक्के), व्याजाची देयके (१५ टक्के), भांडवली खर्च (१०.९ टक्के) आणि कर्जफेड (९.९ टक्के) हे महसुली खर्चातील काही प्रमुख घटक आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात टीव्हीके सरकारने शालेय शिक्षणासाठी ४४ हजार ५२७ कोटी रुपये, ग्रामीण विकासासाठी ३९ हजार ६०९ कोटी रुपये, महानगरपालिका प्रशासन व पाणीपुरवठा विभागासाठी २९ हजार ८६३ कोटी रुपये, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी २३ हजार ३५७ कोटी रुपये, महामार्ग विभागासाठी २१ हजार ५२४ कोटी रुपये आणि युवा कल्याण व क्रीडा विकास विभागासाठी १,०५१ कोटी रुपये इतकी तरतूद केली आहे. राज्याचा महसूल वाढवून आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर मुख्यमंत्री विजय टप्प्याटप्प्याने सर्व निवडणूक आश्‍वासनांची अंमलबजावणी करतील, असे टीव्हीकेच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
-------------------
(लेखक ‘सकाळ’चे चेन्नईस्थित प्रतिनिधी आहेत.)