दबावाखाली कर्तव्य बजावणार नाही
न्यायाधीशाचे परखड मत; अकरा प्रकरणात २३ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा
मुझफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), ता. ८ (पीटीआय) : हुंडाबळी प्रकरणात आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावताना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी सोमवारी आपल्या निकालातून परखड भूमिका मांडली. ‘भित्रा न्यायाधीश’ म्हणून ओळखले जाण्यापेक्षा मृत्यू पत्करणे पसंत करेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या चार महिन्यांत त्यांच्या न्यायालयाने ११ प्रकरणांत २३ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. माफिया, गुंड किंवा गुन्हेगारांच्या दबावाखाली न्यायालयीन कर्तव्य बजावणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायाधीश दिवाकर यांनी सांगितले की, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांना देवाला घाबरायला शिकवले असून अन्य कोणालाही घाबरू नये, अशी शिकवण दिली. गुंडांच्या किंवा माफियांच्या भीतीने न्यायदान केले तर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल, असे त्यांनी नमूद केले. आपल्याला माफिया आणि गुन्हेगारांकडून धमक्या मिळत असल्याचेही दिवाकर यांनी निकालात म्हटले आहे. तसेच सुमारे १०० गंभीर प्रकरणे माफिया व गुन्हेगारांच्या फायद्यासाठी आपल्या न्यायालयातून अन्यत्र हलविण्यात किंवा मागे घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांची मुझफ्फरनगरमधील सुरक्षा कमी करण्यात आल्याने त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संरक्षणाची मागणी केल्याचे समजते. या प्रकरणात नदीम याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि ५०४ अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले असून त्याच्यावर एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. सरकारी वकील कुलदीपकुमार यांनी ही माहिती दिली.
काय घडले?
२३ जुलै २०१८ रोजी शाहपूर येथे हुंड्याच्या मागणीवरून नदिमने पत्नी शहजादी (वय २३) हिला पेटवून दिल्याचा आरोप होता. गंभीर भाजलेल्या शहजादीला दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वी नोंदविलेल्या जबानीत तिने नदीमनेच आपल्याला पेटवून दिल्याचे सांगितले होते. या खटल्यातील सर्व ११ साक्षीदार फितूर झाले. मात्र, शहजादीच्या मृत्यूपूर्व जबाबाच्या आधारे न्यायालयाने नदीमला दोषी ठरविले, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.