Junnar Leopard Safari : वनविभागाच्या अहवाला नुसार जुन्नर तालुक्यात ३५० पेक्षा जास्त बिबटे आहेत. असे असताना जुन्नर तालुक्यातील नियोजित बिबट सफारी चोवीस हेक्टरमध्ये बारा बिबट्यांसाठी होत आहे.

या मुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बिबट सफारी होणार असल्याची केलेली घोषणा कुचकामी आहे. बिबट सफारीची घोषणा करून सरकारने जुन्नरकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. असा आरोप आमदार अतुल बेनके यांनी विधीमंडळात केला.

जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी होणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.

मागील अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली बिबट सफारी मंजूर झाल्याने सोशल मीडियावर आजी व माजी आमदार समर्थकांची श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. पेढे वाटून आनंदही साजरा करण्यात आला.

या बाबत आमदार अतुल बेनके म्हणाले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बिबट सफारी मंजूरीची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेची मी स्वागत केले.

मात्र निधी किती देणार याबाबत ची माहिती न दिल्याने मी अर्थभागाकडून माहिती घेतली असता डीपीआर ८० कोटीचा तयार झाला असून बिबट सफारी चोवीस हेक्टरमध्ये बारा बिबट्यांसाठी होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

वास्तविक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सन २०१७ साली जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी मंजुरीची घोषणा करण्यात आली. मी निवडून आल्यानंतर बिबट सफारीची माहिती घेतली असता डीपीआर तयार नाही, डीपीआर तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद केली नसल्याची माहिती समोर आली.

त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने डीपीआर साठी दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. दरम्यान सरकार बदलल्यानंतर या कामाला स्थगिती देण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून डीपीपीआरची स्थगिती उठवली.

डीपीपीआर पूर्ण झाला. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये बिबट सफारीची घोषणा करण्यात आली मात्र चौकशी केली असता बिबट सफारी चोवीस हेक्टर मध्ये फक्त बारा बिबट्यांची असल्याचे निष्पन्न झाले.

वास्तविक बिबट सफारीचा उद्देश पर्यटनाला चालना मिळावी. त्याबरोबरच तालुक्यातील बिबट समस्येचा प्रश्न मार्गी लागावा हा आहे.

बारा बिबट्यांच्या सफारीने दोन्ही उद्देश सफल होणार नाहीत. वास्तविक जमीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने बिबट सफारी विस्तारित स्वरूपाची व जास्त बिबट्यांचा समावेश असलेली असावी.या बाबतची मागणी आमदार बेनके यांनी शासनाकडे केली आहे.

आमदार बेनके पुढे म्हणाले सन २०१८ साली जुन्नर तालुका पर्यटन तालुका म्हणून घोषित केला. मात्र पर्यटन विकासासाठी निधी नाही , रोड मॅप नाही ,पर्यटन वाढावे यासाठी अद्याप विकास आराखडा तयार नाही.फक्त घोषणा केली आहे.

पर्यटन वाढीसाठी फक्त घोषणा करून उपयोग नाही. दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पर्यटन वाढविण्यासाठी समिती स्थापन केली. पर्यटन धोरण तयार केले .मात्र सरकार बदलल्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही.