पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला तीनशे शब्दांच्या निबंधलेखनासह विविध अटींवर जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या (जेजेबी) दोन सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी केली आहे. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी दिलेल्या निर्णयाबाबत चौकशी करण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती.

या समितीने १०० हून अधिक पानांचा अहवाल विभागाकडे नुकताच सादर केला होता. त्यात या सदस्यांनी अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत केलेल्या चुका अधोरेखित केल्या आहेत. हा अहवाल आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे सादर केला असून, मंडळाच्या सदस्यांवर कारवाईची शिफारस त्यात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संदर्भात महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

इतर सदस्य जामीन रद्द करू शकले असते

अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना मंडळाच्या सदस्यांनी निकषांचे पालन केले की नाही, हे पडताळण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने २२ मे रोजी पाच सदस्यांची समिती नेमली होती. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यातील तरतुदींनुसार ही समिती स्थापन केली होती.

समितीने त्यांचा शंभर पानी अहवाल सादर केला असून, त्यात अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना नियमांचे पालन केले नसल्याचे नमूद केले आहे. मुलाला घाईघाईत जामीन दिल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. एका सदस्याने आरोपीला जामीन मंजूर केल्यानंतर इतराने त्याला पाठिंबा देण्याची गरज नव्हती, ते जामीन आदेश रद्द करू शकले असते, असे निरीक्षणही अहवालात नोंदविले आहे.