कानगाव, ता. १८ : कानगाव परिसरात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून शासकीय मदतीच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येक सातबारा उताऱ्यामागे २०० रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्यांसाठी पैसे देण्यास नकार दिल्यास अर्ज बाद होण्याची भीती दाखवली जात असल्याची तक्रारही समोर आली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत कथित वसुलीप्रकरणी तलाठी, कृषी सहाय्यकांसह संबंधितांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे दौंड येथील सदस्य गणेश मनोहर जगताप यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री व कृषिमंत्री यांच्याकडे मेलद्वारे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि शासकीय मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून फार्मर आयडी, सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पिकांचे छायाचित्र अशी कागदपत्रे घेतली जात आहेत. मात्र, याच प्रक्रियेत प्रत्येक सातबारा उताऱ्यामागे २०० रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे. ही रक्कम कोणत्या अधिकृत आदेशानुसार घेतली जाते, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मदत बंद होण्याच्या भीतीने शेतकरी गप्प
पैसे देण्यास विरोध केल्यास अर्ज बाद केला जाईल किंवा शासकीय मदत मिळणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत असल्याचा दावा जगताप यांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शेतकऱ्यांचे जबाब गोपनीय पद्धतीने नोंदवावेत आणि त्यांच्यावर कोणताही दबाव येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फोनवरील संभाषणाचे रेकॉर्डिंग असल्याचा दावा
या प्रकरणासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्याशी दूरध्वनीवर झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. हे रेकॉर्डिंग आणि अन्य पुरावे चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. रेकॉर्डिंगची सत्यता तपासून त्यातील संभाषणाच्या संदर्भासह वस्तुस्थिती निश्चित करावी, असेही गणेश जगताप यांनी म्हटले आहे.

संबंधित तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि कागदपत्रे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अन्य व्यक्तींची भूमिका तपासावी. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.

लाच मागितल्यास एसीबीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
दुष्काळ, पिकांचे नुकसान आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असताना शासकीय मदतीच्या प्रक्रियेत पैशांची मागणी होत असल्याची तक्रार गंभीर आहे. कोणत्याही शासकीय लोकसेवकाने लाच मागितल्यास शेतकऱ्यांनी भीती न बाळगता पुढे यावे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कानगावमध्ये तालुका कृषी अधिकारी आणि उपतालुका कृषी अधिकारी या दोघांनी जाऊन पाहणी केली असता असे आढळले की तक्रारदार व्यक्ती कानगावचा रहिवासी नाही. तक्रार प्राप्त झालेल्या कृषी सहाय्यकाकडून घटनेबाबत खुलासा मागवण्यात येईल.
- अजिंक्य दुधाने, तालुका कृषी अधिकारी