कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त
पशुपालकांसाठी २५ कोटी मंजूर

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बंगळूर ः महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक राज्य सरकारने १०१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्याने चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत २५ कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निधीतून चाऱ्याची खरेदी, चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांना चारा बियाणे किटचे वाटप केले जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून गरज असलेल्या भागांत चारा उपलब्ध करून दिला जाणार असून, यासाठी राज्याबाहेरूनही चारा खरेदी करण्याची परवानगी विभागाला देण्यात आली आहे. तसेच चारा उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनही चारा खरेदी केला जाणार आहे.
कर्नाटकातील दुष्काळाची परिस्थिती कायम असून, दुष्काळ व्यवस्थापन मॅन्युअल २०२०च्या आधारे राज्यातील १०१ तालुके यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ५० ते ६० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित होण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले, ‘‘दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल राज्य सरकार तयार करत आहे. हा अहवाल सप्टेंबरअखेर केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.’’
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी १८७ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळग्रस्त पात्र तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, बांधकाम आणि चारा यांसारख्या तातडीच्या गरजांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३२९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत १,२२९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यंदाची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. मात्र, सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत चांगला पाऊस झाला, तर पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सांगितले. पावसामुळे खरीप पिकांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून चारा खरेदी आणि वितरणावर विशेष लक्ष दिले जात असून, पशुपालकांना चाऱ्याच्या टंचाईतून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची सरसकट मदत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते आर. अशोक यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी शेतकऱ्यांची १ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.