कात्रज : महापालिकेने कात्रज डेअरीच्या जागेवरील एमपीजी-१ आरक्षण वगळून डेअरी प्रक्रिया उद्योग आरक्षण कायम करण्यासाठी हरकती सूचनांची सुनावणी शहर अभियंता यांच्यासमोर नुकतीच पार पडली. यावेळी डेअरीच्या बाजूने संचालक मंडळांसह दूध उत्पादक संस्था आणि शेतकऱ्यांनी डेअरी प्रक्रिया उद्योगाचे आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.

सुनावनीसाठी जिल्हातील दूध उत्पादक शेतकरी, दूध वितरक, दूध वाहतुकदार, कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह अध्यक्ष भगवान पासलकर, संचालक गोपाळराव म्हस्के, अरुण चांभारे, चंद्रकांत भिंगारे, राहुल दिवेकर, स्वप्निल ढमढेरे, व्यवस्थापकीय संचालक मनोज लिमये उपस्थित होते. तसेच, संघाचे कर्मचारी यांनी एमपीजी-१ आरक्षण उठवून डेअरी प्रक्रिया उद्योग आरक्षण कायम करण्यासाठी सूनावणी वेळी सूचनाही केल्या.

कात्रज येथील सर्व्हे क्रमांक १३० ते १३३ ही जागा पुणे जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ मर्यादित कात्रज (कात्रज डेअरी) साठी १९६९पासून महाराष्ट्र शासनाने दुध संघास दुध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन प्रक्रिया प्रकल्पासाठी दिलेली असुन त्यानंतर २०१३मध्ये जिल्हाधिकारी महसुल शाखा यांनी ही जागा संघाच्या नावे केली आहे.

एनडीडीबीमार्फत अनुदानीत मंजुर डेअरी विस्तारीकरणाचा ११० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झालेला होता. परंतु, सदरचे आरक्षण असल्यामुळे मंजुर डेअरी विस्तारीकरणाला अडचण निर्माण होत आहे. तसेच, पुणे जिल्हातील ११ तालुक्यातील ९०० दूध उत्पादक संस्थांचे हजारो दूध उत्पादक शेतकरी कुटुंब, दूध वितरक व संघाचे १२०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह संघावर अवलंबून असल्याची माहिती अध्यक्ष भगवान पासलकर यांनी दिली आहे.