पुणे : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (कात्रज डेअरी) अक्रियाशील सभासदांना येत्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाकारण्याबाबत केलेला ठराव हा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप कात्रज डेअरीचे माजी संचालक अरुण चांभारे यांनी केला आहे. या ठरावाच्या माध्यमातून डेअरीने थेट सरकारने याबाबत केलेल्या अधिनियमालाच आव्हान दिले असल्याचे चांभारे यांनी सांगितले.

राज्यात कोरोना संसर्ग आणि त्याआधी उदभवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सरसकट सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. यासाठी सहकारी संस्थांच्या अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. या अधिनियमाला महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम -२०२१ असे नाव दिले आहे. या अधिनियमाबाबतचे राजपत्र १६ जुलै २०२१ ला प्रसिद्ध झाले आहे. तरीही या अधिनियमाकडे सरळ दुर्लक्ष करत कात्रज डेअरीने जाणीवपूर्वक अक्रियाशील सभासदांना मतदानास मज्जाव करणारा ठराव मंजूर केला आहे.

कात्रज डेअरीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच झाली. या सभेत दूध संघाच्या अक्रियाशील सभासदांना दूध संघाच्या येत्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानास मज्जाव करणारा ठराव मंजूर केला आहे. याबाबतचे वृत्त दैनिक सकाळने २८ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केले होते. ही बातमी वाचल्यानंतर दुग्धविकास विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ही माहिती आणि त्याबाबतचे राजपत्र उपलब्ध दिल्याचे चांभारे यांनी सांगितले.

संचालक मंडळाने हा निर्णय केवळ स्वतःची संचालक पदाची खुर्ची टिकविण्यासाठी घेतला आहे. मर्जीतील संस्थांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने, पुन्हा निर्विवाद निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा होतो, हाच या निर्णयामागचा दूध संघाच्या संचालक मंडळाचा हेतू आहे. याच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या विरोधातील दूध संस्थांना संपविण्याचा संचालक मंडळाचा डाव असल्याचे चांभारे यांनी सांगितले.

‘पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार’

कात्रज डेअरीच्या संचालक मंडळाने त्यांची स्वतःची खुर्ची टिकविण्यासाठी स्वःपक्षाच्याच दूध संस्थांना मतदानास मज्जाव करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार आहे. या तक्रारीसोबत सरसकट सर्वांना मतदानास अधिकार दिलेल्या अधिनियमाची प्रत पवार यांना देणार असल्याचे अरुण चांभारे यांनी सांगितले.