सिंहगड - कायद्याने मनाई असताना अनेक शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून सर्रासपणे 'भारत सरकार', 'महाराष्ट्र शासन', 'पोलीस' ते अगदी 'न्यायाधीश' अशा पाट्या खाजगी वाहनाच्या दर्शनी भागात ठेवलेल्या दिसून येतात.काही खाजगी वाहनांमध्ये समोर पोलीस अधिकाऱ्याची टोपी ठेवलेली असते. विशेष करुन परिवारासह फिरण्यासाठी आलेल्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून अशा पाट्यांचा वापर करून नियम मोडण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. खडकवासला धरण चौपाटी, सिंहगड किल्ला अशा ठिकाणी वाहतूक कोंडी झालेली असताना या बेकायदेशीर पाट्या लावणारांची दादागिरी सुरू असल्याचे चित्र दिसून येते.

खडकवासला धरण तसेच सिंहगड परिसरात सुट्टीच्या दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. परिणामी दर शनिवार व रविवारी दोन्ही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागतात व तासंतास पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकून पडतात. अशावेळी सरकारी नावाची पाटी लावलेल्या खाजगी वाहनधारकांकडून मधेच वाहन घालने, जोरजोरात हॉर्न वाजवणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे असे प्रकार सुरू असल्याचे दिसते. सर्वसामान्यांना वाहतूक नियम दाखवून दंड वसूल करणारे वाहतूक पोलीस अशा बेकायदेशीर पाट्या लावणाऱ्या वाहनचालकांवर मात्र कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत.

मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी

• मोटार वाहन अधिनियम 1988 नुसार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना खाजगी वाहनांवर सरकारी नावाची पाटी वापरण्यास सक्त मनाई आहे.

• खाजगी वाहनांवर भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा इतर सरकारी नावाचा वापर करणे हे मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 177 चे उल्लंघन ठरते.

• वेगवेगळ्या जनहित याचिकांच्या निकालातून न्यायालयाने अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

• अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ शकते.

'अशा पाट्या लावून गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. वाहतूक पोलीस किंवा आर.टी.ओ. अशा बेकायदेशीर पाट्या लावणाऱ्यांवर कारवाई करु शकतात. पहिल्यांदा असे कृत्य केल्यास शंभर रुपये तर दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास पाचशे रुपये दंड होऊ शकतो.'

- ॲड. शरद भोईटे, विधिज्ञ, जिल्हा व सत्र न्यायालय,पुणे.

'खाजगी वाहनांवर शासकीय नावाचे बोर्ड लावणे बेकायदेशीर आहे. अशा वाहनांचे फोटो काढून ठेवावे , त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.'

- डॉ. अभिनव देशमुख, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण.