खरिपाचे खुरटलेले खतपाणी
--
खतविक्रीतील घट ही कमी पेरणी, अनियमित पाऊस आणि शेतकऱ्यासमोरील वाढत्या अनिश्चिततेचे एकत्रित सूचन आहे.
--
खरीप हंगाम ऐन मध्यावर आलेला असताना खतविक्रीत झालेली घट चिंतेचे ढग घेऊन आली आहे. जुलैमध्ये देशातील खतांची एकूण विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी घटून ७७.४४ लाख टनांवर आली आहे. त्याच वेळी खरीप पेरणी क्षेत्रात १.८ टक्के घट झाली असून, देशातील ३३८ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा २० टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट आहे. या तीन बाबींचा एकत्रित विचार केला, तर खरीप उत्पादनाच्या भविष्याबाबत आताच सावध होण्याची वेळ सरकारवर येऊन ठेपली आहे. विशेषतः पेरणीची योग्य वेळ हुकलेल्या आणि पावसाची मोठी तूट असलेल्या भागांत उत्पादनात ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची व्यक्त झालेली शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही.

जुलै हा खरीप पेरणी आणि खतांच्या वापराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा महिना असतो. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ८९.४१ लाख टन खतांची विक्री झाली होती. यंदा ती ७७.४४ लाख टनांवर आली. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांचा विचार केला तरी खतविक्री २१०.६० लाख टनांवरून १९१.४४ लाख टनांवर आली आहे. म्हणजेच ही घसरण केवळ एका महिन्यापुरतीच मर्यादित नाही. खतविक्रीत घट म्हणजे उत्पादनातही घसरण, असे सरळधोपट एकरेषीय समीकरण प्रत्येक वेळी मांडता येत नसले तरी यंदा खतांचा वापर कमी होण्यामागील कारणे चिंताजनक आहेत. पेरणी कमी झाली असेल, पावसाअभावी शेतकऱ्याने खतवापर थांबवला असेल किंवा पिकाच्या भवितव्याबाबत साशंक होऊन पुढील खर्च टाळला असेल, तर ही घट शेतकऱ्याची कमी झालेली जोखीमक्षमताही दर्शविते.

देशातील ७४१ पैकी ३३८ जिल्ह्यांत पावसाची मोठी तूट ही ‘एल निनो’ने आपल्या आगमनाचे बळकट सूतोवाच केल्याची निदर्शक आहे. ११२ जिल्ह्यांत सरासरीच्या ६० टक्के किंवा त्याहून कमी पाऊस झाला आहे. काही जिल्ह्यांतील तूट तर ९१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. देशपातळीवरील पावसाच्या समाधानकारक सरासरीच्या पडद्यामागे ही प्रादेशिक विषमता लपून राहिली आहे. पण भारतीय शेतीचे गणित निव्वळ सरासरी पावसावर नव्हे, तर शेतात योग्य वेळी पडणाऱ्या पावसावर आकार घेते. पेरणीच्या काळात शेतीला पोटभर पाऊस न मिळाल्यास नंतरची अजीर्णासारखी अतिवृष्टीही सुरुवातीच्या नुकसानीची भरपाई करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

देशात ७ ऑगस्टपर्यंत ९६७.९२ लाख हेक्टरवर खरीप पेरणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास १८ लाख हेक्टरने हे क्षेत्र कमी आहे. पेरणी झालेल्या सर्वच क्षेत्रांतील पीकस्थिती समाधानकारक असेल असेही नाही. उशिराची पेरणी, पावसातील खंड, दुबार पेरणी आणि कमी खतवापर यांचा एकत्रित परिणाम उत्पादकतेवर होऊ शकतो. पावसाची मोठी तूट असलेल्या भागांत उत्पादन ५ ते ७ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता म्हणूनच दुर्लक्षित करता येणार नाही. अशा स्थितीत खरीप अन्नधान्य उत्पादनाचे १७६.१६ दशलक्ष टनांचे उद्दिष्ट गाठणे शेतीसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. अर्थातच अंतिम उत्पादन पुढील पाऊस, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील हवामानावर ठरणार आहे. परंतु, सरकारने केवळ सरासरी आकड्यांच्या कुबड्या आधाराला न घेता जिल्हा आणि तालुकानिहाय पीकस्थितीचे मूल्यांकन आतापासूनच सुरू करावे. संरक्षित सिंचन, खत व्यवस्थापन, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि पर्यायी पिकांबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या यंत्रणेला तातडीने डोळ्यांत तेल घालून काम करण्यास भाग पाडावे. खतविक्रीतील घट ही कमी पेरणी, अनियमित पाऊस आणि शेतकऱ्यासमोरील वाढत्या अनिश्चिततेचे एकत्रित सूचन आहे. त्यामुळे सरकारने संकटमोचकाच्या भूमिकेत येऊन केलेल्या कृतींवरच यंदाच्या खरीप उत्पादनाचे वास्तवदर्शी चित्र आकार घेईल.