खरीप पीकविमा भरपाईचे
चित्र नोव्हेंबरमध्ये स्पष्ट

आतापर्यंत राज्यभरात २२ हजार पीककापणी प्रयोग पूर्ण

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : खरीप हंगामातील पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता निश्चित करण्यासाठी आतापर्यंत राज्यात २२ हजार पीककापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित प्रयोग जलदगतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या दाव्याची रक्कम नोव्हेंबरअखेर समजेल, असे नियोजन कृषी विभागाकडून केले जात आहे.
२०२५-२६ मधील खरीप हंगामातील अन्नधान्य उत्पादनावर दुष्काळाचे सावट आहे. यंदा १४४ लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा झाला. मात्र उत्पादकता घटली आहे. पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता निश्चित करण्यासाठी यंदा ६१ हजार ठिकाणी पीककापणी प्रयोग घेण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत. हे प्रयोग सहायक कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक व तलाठ्यांच्या समित्यांवर सोपविण्यात आले आहेत. समित्यांनी कडधान्यांच्या प्रयोगांना प्राधान्य दिले आहे. आतापर्यंत उडदाच्या २७०० पैकी २५०० प्रयोग, तर मुगाच्या ३५०० पैकी ३४०० प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. राज्यात सोयाबीनसाठी होणाऱ्या १३ हजार प्रयोगांपैकी १२ हजार प्रयोगांची कामे आटोपली आहेत. कपाशीसाठी एकूण १३ हजार प्रयोग घेतले जात आहेत. कपाशीचे प्रयोग नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून वेग घेण्याची शक्यता आहे.
राज्यात कडधान्यांच्या पीककापणी प्रयोगांची कामे लवकर सुरू झाली आहेत. पिके उशिरा येत असल्यामुळे कपाशी आणि तुरीचे कापणी प्रयोग मात्र जानेवारीपर्यंत सुरू राहतील. याच प्रयोगांच्या निष्कर्षांवर पीकविमा भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. पीककापणी प्रयोगांसाठी केंद्र शासनाने ‘सीसीई-अॅग्री’ प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रणालीमुळे पीककापणी प्रयोग जलदगतीने होत असून, सर्व कामे ऑनलाइन केली जात आहेत.
“पीकविम्याची भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी राज्यभरातील प्रत्येक महसूल मंडलात १२ ठिकाणी पीककापणी प्रयोग घेतले जात आहेत. या प्रयोगांमधून संबंधित पिकांचे उत्पादन निश्चित केले जाते. संबंधित महसूल मंडलाच्या गेल्या सात वर्षांतील उत्पादनापैकी पाच चांगल्या उत्पादन वर्षांचे उत्पादन तपासून सरासरी उंबरठा उत्पादन काढले जाते. या उंबरठा उत्पादनातून चालू हंगामातील उत्पादन वजा करून उत्पादनातील घट निश्चित केली जाते. ही कामे ऑनलाइन सुरू आहेत,” अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
संबंधित जिल्ह्यांच्या उत्पादनाच्या आकड्यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून, तर पीककापणी प्रयोगांच्या अहवालांना कृषी आयुक्तालयाकडून आणि मुख्य सांख्यिकी यंत्रणेकडून मान्यता दिली जात आहे. ही मान्यता मिळताच शेतकऱ्यांना मिळणारी संभाव्य नुकसानभरपाई समजणार आहे. https://pmfby.gov.in/farmerLogin या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी लॉगइन केल्यानंतर पॉलिसी क्रमांक आणि दाव्याची रक्कम दिसेल, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ८१.५० लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. त्यांनी ५३ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा काढला. विम्यापोटी शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाने विमा कंपन्यांकडे यंदा १२७९ कोटी रुपयांचा विमाहप्ता भरला आहे.

रब्बी विमा योजना
एक नोव्हेंबरपासून शक्य
राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी दहा लाख अर्ज भरले होते. यंदा दुष्काळामुळे रब्बी हंगामातील पीकविमा योजनेतील सहभाग वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे.