पुणे, ता. २० : खरीप हंगामासाठी खतांची मागणी लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यात कृषी विभागाने पूर्वतयारी सुरू केली आहे. गरजेनुसार खतवापरावर भर देण्यात येत आहे. जिल्ह्यासाठी एक लाख ९४ हजार ५०० टन खतांची मागणी केली असून, त्याला कृषी आयुक्तालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. खतांचा वापर गरजेनुसार झाल्यास टंचाई कमी होऊ शकते, असे कृषी विभागाचे म्हणणे असून, युरिया व मिश्र खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
पेरणीच्या काळात टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाकडून जनजागृती केली जात आहे. तसेच शिल्लक साठा, नव्याने होणारा पुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेषतः युरियासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होत असल्याने काही ठिकाणी कृत्रिम टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्हा कृषी विभागाने नियोजन सुरू आहे. मागील हंगामातील शिल्लक साठा आणि नव्याने होणारा पुरवठा लक्षात घेता तातडीची टंचाई निर्माण होणार नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
यावर्षी खरीप हंगामात भात, बाजरी, मका, सोयाबीन, ऊस, भाजीपाला आदी पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खतांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यानुसार युरिया, डीएपी, एनपीकेसह विविध मिश्र खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कंपन्या आणि विक्रेत्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी मृदापरीक्षणानुसार खतांचा वापर करावा, तसेच आवश्यकतेपेक्षा अधिक युरिया वापर शेतकऱ्यांनी टाळला पाहिजे असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, काही भागांत शेतकऱ्यांनी आतापासूनच खत खरेदीला सुरुवात केली आहे. पेरणीच्या काळात खतांसाठी धावपळ होऊ नये, तसेच वेळेत उपलब्धता राहावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

खरीप हंगामात मंजूर खतसाठा (टनामध्ये)
खताचा प्रकार --- मंजूर खते -- उपलब्ध खते
युरिया --८९,५०० -- १६,११७
डीएपी -- १४,२०० -- ३,९२१
एमओपी -- ४,५०० -- १,०५६
एसएसपी -- १८,४०० -- ११,५१५
संयुक्त, मिश्र खते -- ६७,९०० -- ४४,१६०

संरक्षित युरिया साठा -- ८,४०० टन
संरक्षित डीएपी साठा -- ७५० टन
खरीपातील एकूण पेरणी क्षेत्र -- २,०७,२५० हेक्टर

पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना खतांच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. खरीप हंगामासाठी जवळपास ७६ हजार टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार खते खरेदी करून त्यांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.
- संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी