कोल्हापूर जिल्ह्यात १२ हजार ९१४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ
--
८ हजार ६२४ लाभार्थ्यांची ‘ई-केवायसी’ प्रलंबित
--

ॲग्रोवन वृत्तसेवा

कोल्हापूर : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील १२ हजार ९१४ लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर एकूण ८८ कोटी ९९ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्याचा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड ऑनलाइन उपस्थित होते.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ११ हजार १९८ लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर ७३ कोटी ४१ लाख रुपये, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एक हजार ७१६ लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर १५ कोटी ५८ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील ४१ हजार ५५२ पात्र कर्जखाती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची २४ हजार ४२९ आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांची १२ हजार १२३ कर्जखाती असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील २६ हजार ९९७ पात्र लाभार्थ्यांची नावे होती. त्यापैकी १८ हजार ३७३ लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील आठ हजार ६२४ पात्र लाभार्थ्यांची ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सात हजार २५४ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित असलेल्यांपैकी दोन हजार १३ लाभार्थ्यांकडे ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक नसल्याने त्यांची ‘ई-केवायसी’ पूर्ण झालेली नाही.

पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक काढलेला नसल्यास जवळच्या सुविधा केंद्रात जाऊन तो काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील एक हजार ५६४ लाभार्थी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांनी महसुली दफ्तरी वारस नोंद करून त्याची पूर्तता संबंधित सेवा संस्था किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेत करावी. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सर्व शाखांसाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात अडचण असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुक्यातील सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) नीलकंठ करे यांनी केले आहे.