पिंपरी - तळेगाव औद्योगिक वसाहतीमधील टप्पा चारमध्ये प्रस्तावित असणाऱ्या भूसंपादनासाठी प्रतिहेक्‍टरी एक कोटी ६५ लाख ९१ हजार ३८० रुपयांचा दर ठरविला आहे. निश्‍चित करण्यात आलेल्या दराचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीकडे पाठवण्यात येईल.मान्यतेनंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. यावेळी  जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. टप्पा चारसाठी एमआयडीसीने पाच हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे ठरवले आहे. गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत या भागातील शेतकऱ्यांनी एकराला सव्वा कोटी रुपये मिळावा, अशी मागणी एमआयडीसीकडे केली होती. याअगोदर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दोनवेळा शेतकऱ्यांबरोबर दराबाबत बैठका घेतल्या होत्या. त्यात शेतकऱ्यांकडून मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, एमआयडीसीने त्यांना ६० लाख रुपये प्रतिहेक्‍टरी देण्याची तयारी दाखवली होती. सध्या तळेगाव एमआयडीसीत पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध नाही. याठिकाणी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात अनेक उद्योग दाखल झाले आहेत. चौथ्या टप्प्याच्या विकासानंतर  गुंतवणुकीला गती मिळेल.ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील कंपन्या तळेगाव परिसरालाच सर्वाधिक प्राधान्य देत आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
तळेगाव औद्योगिक वसाहत टप्पा चारसाठी भूसंपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला चांगला दर मिळावा, औद्योगिक वसाहतीचे नाव निगडे एमआयडीसी करावे, स्थानिकांना नोकऱ्या द्याव्यात. कंपन्यांमधील अन्य कामे स्थानिकांना द्यावीत, नवलाख उंबरे आणि वडगाव, काकवी येथील शेत जमिनीवरील एमआयडीसीचा शिक्‍का काढून टाकावा, प्रत्येक गावासाठी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ५० एकरचा भूखंड आरक्षित ठेवावा, आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. 

तळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील टप्पा चारमध्ये प्रस्तावित असणाऱ्या भूसंपादनासाठी ठरवलेला दर लाड समितीने निश्‍चित केलेले मूल्यांकन आणि २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार देण्यात येणार आहे. बाजारमूल्याच्या चारपट मोबदला देण्याची तरतूद त्यात केली आहे. त्यानुसार हा दर ठरविला आहे. प्रतिहेक्‍टरसाठी एक कोटी ६५ लाख ९१ हजार ३८० रुपये तर प्रतिएकरसाठी ६६ लाख ३६ हजार ५५२ रुपये देण्याचे निश्‍चित केले आहे. 
- सुभाष बागडे, उपविभागीय अधिकारी, मावळ

...अन्यथा आंदोलन करावे लागेल
सरकारने देऊ केलेला एकरी ६६ लाख रुपयांचा दर अमान्य आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी शांततामय मार्गाने मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे दर न देता जमीन संपादनाचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन करावे लागेल. त्याला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार राहील. 
- सुदाम कदम, उपाध्यक्ष, शेतकरी बचाव संघर्ष कृती समिती

तडजोड नाही
एमआयडीसीच्या चौथ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांनी एकरी सव्वा कोटी रुपयांची मागणी केली असताना सरकारने फक्त ६६ लाख रुपये एकरी दर देऊ केला आहे. शेतकरी तो कदापि मान्य करणार नाहीत. त्यात कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. त्यामुळे सरकारने केवळ दराचाच नाही तर इतर मागण्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
- भिकाजी भागवत, सचिव, शेतकरी बचाव संघर्ष कृती समिती

दर अमान्य
सरकारने चौथ्या टप्प्यासाठी एकरी ६६ लाख रुपये दर देऊ केला आहे. मात्र, तो शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. शेतकऱ्यांची एकरी सव्वा कोटी रुपये दर देण्याची मागणी आहे. सरकारने समृद्धी महामार्ग, नाणार प्रकल्प आदी ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोठमोठे पॅकेज दिले आहेत. त्याच धर्तीवर येथील शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जास्तीत जास्त दर द्यावा. त्याच प्रमाणे परिसरातील ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात नागरी सुविधा राबवून नियोजनबद्ध विकास करावा. नोकऱ्यांत स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे.
- शांताराम कदम, अध्यक्ष, शेतकरी बचाव संघर्ष कृती समिती