शहरात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या गायरानांची अवस्था कोणीही यावे अन्‌ टपली मारून जावे अशी आहे. काल परवाचे उदाहरण पहा. चिखलीच्या जाधववाडीतील गायरानावर कब्जा करण्यासाठी झुंबड उडाली होती. कोण लोक; कुठून आले तपास नाही. त्यांनी रातोरात फक्की मारून, दगडी लावून तीन-चार गुंठ्यांचे भूखंड ताब्यात घेतले. काही महाभागांनी थेट बांबू, चटईच्या झोपड्या उभ्या केल्या. कोणीतरी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता त्यांचा सूत्रधार होता. यापूर्वीही याच जागेबाबत असाच प्रकार झाला.

त्यावेळीही गावकऱ्यांनी मिळून या लुटारूंना पिटाळून लावले. असे वारंवार का घडते, या घटनांमागची भूमाफिया टोळी कोण सांभाळते, कोण आहेत ते शोधून त्यांना शासन झाले पाहिजे.

...हे एका माणसाचे काम नाही  
प्राधिकरणातील कोणत्याही पेठेत गुंठ्याला किमान ३० ते ४० लाख रुपये भाव आहे. जागा विकत घेणे सामान्य जनतेच्या आवाक्‍याबाहेर गेले. मग त्यावर तोडगा म्हणून सॉफ्ट टार्गेट सरकारी, सार्वजनिक जमिनी झाल्या.

अशा जागा बळकावण्याचा एक ‘उद्योग’च काही मंडळी करतात. त्यांना राजकीय नेत्यांचे आशीर्वाद असतात. रस्ते, नाले, नदीचे किनारे, केंद्र-राज्य सरकारची आणि महापालिकेची आरक्षणे अशा मोकळ्या जागा शोधायच्या. रातोरात झोपड्या टाकायच्या. नंतर खोटी ओळखपत्र काढायची. दलालांकडून हजार-दोन हजारांत त्याच पत्यावर रेशनकार्ड काढून घ्यायचे. मतदारयादीत नाव आले आणि ओळखपत्र मिळाले की झाले. भूतदया म्हणून महापालिका पाणी, शौचालय देते, महावितरण सर्वांसाठी वीज देते त्यामुळे विजेची अडचण नाही. कालांतराने कोणीतरी फलक लावतो. कोणी विरोध करू नये म्हणून त्याच परिसरात एखादे धार्मिक स्थळ उभे करायचे. कोणी पाडायला येत नाही कारण लगेच धार्मिक भावना दुखावतात. 

याच पद्धतीने आज शहरात किमान ५० नवीन वस्त्या तयार झाल्या. रस्ते, पुलाच्या बांधकामासाठी आलेल्यांनी तिथेच झोपड्या टाकून जागा हडपल्या. बिजलीनगर उड्डाण पुलाच्या बांधकामासाठी आलेल्या काही मजुरांनी तिथेच वस्ती केली. ओटा स्कीम प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी आलेल्यांनी तीच घरे बळकावली. चिखलीच्या स्पाईन रस्त्यालगत गेल्या पाच-दहा वर्षांत किमान पाच हजार झोपड्या झाल्या. शहरातील ११५० पैकी किमान २२५ आरक्षणे अशाच पद्धतीने गिळंकृत झाली. हे एका दिवसांत होत नाही आणि कोणा एका माणसाचे काम तर निश्‍चितच नाही.

राजकीय आशीर्वादानेच हे धंदे 
जागेवर ताबे मारणे, घरे बळकावण्याचा धंदा करणाऱ्या काही गुंडांच्या टोळ्या शहरात कार्यरत आहेत. त्यात कथित सामाजिक कार्यकर्ते, भंपक राजकारणी, भ्रष्ट पोलिस आणि प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साखळी आहे. राजकारणातही ही मंडळी सक्रिय आहेत. भानगडीतील भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, बेकायदा बांधकामे करून विकणाऱ्यांच्या अशा टोळ्यांना आमचे राजकारणीच पोसतात. त्यात बेघर गोरगरिबांची घोर फसवणूक होते. सर्वांना छप्पर मिळाले पाहिजे, पण त्यासाठी हा मार्ग नाही.

महापालिकेच्या रस्ते आणि आरक्षणातील भूखंडांची अशीच वासलात लागली. प्राधिकरणाच्या भूखंडाबाबत तेच सुरू आहे. एमआयडीसीच्या काही भूखंडांबाबत (संभाजीनगर, शाहूनगर, भोसरी) तेच सुरू होते. ‘सकाळ’ने ते उघड केले आणि डाव उधळून लावला. आजही रस्ते, नाल्यांसह मोकळे भूखंड गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न जागोजागी अखंडपणे सुरूच आहेत. मोशी गायरान हडपण्यासाठी आजवर तीनवेळा टोळ्या आल्या होत्या. तहसीलदार आणि तलाठ्यांनी कारवाई केली. 

शहरात समाविष्ट होणाऱ्या हिंजवडीचे गायरान काही ग्रामपंचायत सदस्यांनीच विकून खाल्ले. अशी असंख्या उदाहरणे आहेत. हे थांबले पाहिजे. शहरातील तीनही नियोजनकर्त्या संस्थांमधील प्रशासनाने कणखर भूमिका घेतली पाहिजे. चिखलीतील, प्रतिगुंठा ३०-४० लाखांचे भूखंड गिळण्याचे धाडस होते, हेच धक्कादायक आहे. प्राधिकरणाने त्यांच्या मोकळ्या भूखंडांना सिमेंटचे कुंपण घातले. महापालिकेने तोच कार्यक्रम सुरू केला, पण सत्तांतर होताच तो थांबला. खरे तर सर्वच आरक्षणांना पक्की सीमाभिंत पाहिजे. सार्वजनिक जागा वाचविण्यासाठी हे गरजेचे आहे. सार्वजनिक भूखंड बळकावणाऱ्या भूमाफियांना कोठडीची हवा दाखविली पाहिजे. आमचे खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनी ते धाडस केले तर हा प्रश्‍नच निर्माण होणार नाही. अन्यथा भूमाफियांच्या टोळ्या मुंबईप्रमाणे इथेही लोकांची घरेसुद्धा बळकावतील. सावध असा !