पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव अद्याप महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव रखडल्यामुळे भूसंपादनाची कसरत पूर्ण करून प्रत्यक्षात हे विमानतळाच्या कामाला सुरवात कधी होणार, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे. 

चाकण परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे नियोजित होते. परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध आणि तांत्रिक कारणामुळे ते शक्‍य झाले नाही. त्यानंतर पुरंदर तालुक्‍यात विमानतळ उभारण्याचे निश्‍चित झाले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या मान्यता आणि संरक्षण विभागाच्या अटींनुसार पुरंदरच्या जागेवर शिक्‍कामोर्तब झाले. 

पुरंदरच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार 400 हेक्‍टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. तसेच, 3400 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यताही देण्यात आली आहे. पारगाव, खानवडी, एखतपूर, वनपूर, कुंभारवळण आणि उदाचीवाडी या गावांमध्ये भूसंपादन होणार आहे. मात्र, भूसंपादन हा महत्त्वाचा विषय असूनही त्याबाबतचा प्रस्ताव एमएडीसीकडून जिल्हा प्रशासनाकडे आलेला नाही. तो प्राप्त झाल्याशिवाय जिल्हा प्रशासनालाही भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्‍य नसल्याचे चित्र सध्या आहे. 

मुख्यमंत्री आग्रही, तरीही विलंब 
पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून या वर्षीच वर्क ऑर्डर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. तरीही ही प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत एमएडीसीकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तो आल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन संमतीनेच योग्य मोबदला दिला जाईल. भूसंपादन हे नवीन रेडीरेकनरच्या दराने, विशेष पॅकेज किंवा 2013च्या जमीन खरेदी-विक्री कायद्यानुसार करण्याचे पर्याय आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. 
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी. 

एमएडीसीच्या संकेतस्थळावर राजगुरूनगरच 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रकल्पामध्ये सध्या राजगुरूनगरच (न्यू चाकण) असा उल्लेख दिसून येतो. कंपनीच्या संकेतस्थळावर पुरंदर विमानतळाबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही.