पुणे - ग्रामीणसह शहरी भागात जमिनीच्या पोटहिश्‍श्‍यावरून वर्षानुवर्षे वाद होतात. मात्र आता ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. जमिनीचे पोटहिस्से करण्यासाठी आता सर्व सदस्यांच्या सहमतीची, अथवा न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही. एखाद्या सदस्याची हरकत असेल, अथवा मोजणीच्या वेळेस तो गैरहजर राहात असेल, तर त्याला नोटीस काढावी. सुनावणीनंतर ती निकाली काढून जमिनीचे पोटहिस्से करावेत, असा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. यामुळे अभिलेखातील दुरुस्तीसही मदत होणार आहे.

वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमीन वाटपासाठी, अर्थात पोटहिश्‍श्‍यासाठी अर्ज केला जातो. त्यासाठी सर्व सदस्यांची सहमती गरजेची असते. त्यानंतर शुल्क आकारून भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीचे पोट हिस्से करून त्यांची नोंद अभिलेखामध्ये घेतली जाते. परंतु अनेकदा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाद असतात. त्यामुळे एखाद्याने जरी सहमती दिली नाही, अथवा मोजणीच्या वेळेस गैरहजर राहिले, तर पोटहिश्‍श्‍याचे काम केले जात नाही.

त्यामुळे पर्याय म्हणून अन्य सदस्यांना दिवाणी न्यायालयाकडून त्या संदर्भातील आदेश प्राप्त करून घ्यावे लागतात. राज्यात अशा प्रकरणांची अन्‌ दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.

कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अनेकदा सहमती नसल्यामुळे पोटहिस्सा करण्याचे काम रखडते. दिवाणी न्यायालयातून त्यासाठीचे आदेश प्राप्त करावे लागतात. त्यात नागरिकांचा जाणारा वेळ आणि नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
- एस. चोक्कलिंगम, आयुक्त, जमाबंदी

...अशी होणार प्रक्रिया
    बहुसंख्य सदस्यांची सहमती असल्यास जमिनीची मोजणी करून पोटहिश्‍श्‍यासाठी अर्ज करावा.
    मोजणीच्या वेळेस एखाद्या सदस्य गैरहजर असेल, त्याची हरकत असेल तर त्याला क्षेत्रसमज नोटीस बजाविणार.
    संबंधिताचे म्हणणे ऐकून घेणार. त्यानंतर उपअधीक्षक नियमानुसार पोट हिश्‍श्‍याबाबतचे आदेश देणार.

जमिनीचा पोटहिस्सा म्हणजे काय?
एका कुटुंबामध्ये चार भाऊ असल्यास आणि त्यांना वडिलोपार्जित एक एकर जमीन (४० गुंठे) असेल तर तिचे चार हिस्से करावे लागतात. त्यानुसार प्रत्येकाच्या वाट्याला १० गुंठे जमीन येते. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभाग जमिनीची मोजणी करून हिस्से करून देते.