पुणे - गोरगरिबांच्या जागा गिळंकृत करण्याचा सपाटा लावलेल्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि गुन्हेगारांनी महसूल यंत्रणेवरही आपला ताबा मिळवला असून, भूमिअभिलेख खात्यातील (मोजणी) अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाटेल तेवढी रक्कम मोजून जागेच्या चतु:सीमा उडविण्यास भाग पाडले जात आहे. जागेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करीत मूळ मालकांची नावेच गायब करण्याचे धाडस दाखवून मोजणी विभागही बनावटांनी केलेल्या अर्थपूर्ण ‘सहकार्य’ची परतफेड करीत असल्याचे उघड झाले आहे. मोजणी विभागाच्या आशीर्वादाने हे सारे घडत असल्याने सामान्यांवर आपलीच जागा शोधण्यासाठी यंत्रणांकडे खेटे घालावे लागत आहेत.

महसूल खाते आपली दखल घेत नसल्याने अनेकजणांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. परंतु, तिथे ‘दिवाणी’ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जात असल्याने जागा मालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ३८ वर्षे पोलिस खात्यात काम केलेल्या एका पोलिस निरीक्षकाच्या (सेवा निवृत्त) जागेवर बेकायदा ताबा मिळवल्याचे उघड झाले. संबंधित अधिकाऱ्याने सिंहगड पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली; पण कार्यवाही मात्र, झाली नाही. तोपर्यंत जागेवर बांधकामही थाटण्यात आले आहे. मुंढव्यातील एका साडेतीन एकराच्या सोसायटीच्या आवारातील मोकळी जागा अडविल्याची तक्रार तेथील रहिवाशांनी पोलिसांकडे केली आहे. तरीही, एका गुन्हेगाराने जागेवर शेड उभारल्याचे पुरावे रहिवाशाने दिले आहेत. 

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांसह शहराच्या विविध भागांतील जागा लाटण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध होताच, सामान्य लोक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत आहेत. अशा घटनांमधून भलतेच प्रकार उघडकीस आले आहेत. राजकारणासोबत गुन्हेगारी क्षेत्रातील काही लोक अशा प्रकारे जागा बळकावत असल्याचे उघड होत आहे. जागेची मोजणी करून तशी नोंद करणाऱ्या यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी ‘नाते’ जोडून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात येत असल्याची उदाहरणे आहेत. महसूल आणि पोलिस खाते गंभीर नसल्याने सामान्य माणसाने काय करायचे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

अशा होतात नोंदी....
जागेची मोजणी करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर अधिकारी-कर्मचारी उगाच विलंब होईल, असे कारण पुढे करतात. जागा मालकांची अडवणूक करीत, चिरीमिरी घेत मोजणीही करून देतात. परंतु, ज्या जागांची मोजणी झालेली नाही, तिच्या चारही बाजूंच्या (चतु:सीमा) जागामालकांची नावे बदलली जातात. त्यामुळे ज्यांनी मोजणीसाठी अर्ज केलेला असतो, त्याची जागा काही दिवस जागेवर नसते. जागेच्या किमतीच्या तुलनेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाटा दिला जातो. हे प्रकरण उघडकीस येणार नाही, याचीही हमी जागा हडप करणारे लोक देतात. त्यामुळे या घटना वाढत आहेत.

जागांचे व्यवहार आणि त्यांच्या स्वरूपाची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन त्यावर चर्चा केली जाईल. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. मात्र, या संदर्भात आता काही आदेश-सूचना देणे योग्य नाही.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री 

वडगाव (खु) येथील जागा माझ्या नावावर आहे. मात्र, ती बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेऊन त्यावर बांधकाम केले आहे. त्याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. परंतु, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
- लक्ष्मण कांबळे, जागा मालक आणि सेवानिवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक