निश्‍चित मालमत्ता प्रमाणपत्रासाठी कायदा

महसूलमंत्री बावणकुळे यांची माहिती ः खरेदी विक्रीसाठी जमिनींची मोजणी गरजेची

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई ः राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी लँड टायटलिंग ॲक्ट, व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड, भूमी स्टॅक आणि लँड बँक यांसारखे निर्णय राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांना निश्चित मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायदा केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शेतीसह इतर मालमत्तांनाही निश्चित मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्रात आतापर्यंत झालेल्या सर्व फेरफार नोंदी आणि विद्यमान मालकाची माहिती असेल. यासाठी स्मार्ट कार्ड आणि क्यूआर कोड दिला जाणार आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला.
चर्चगेट येथील गरवारे क्लब हाऊसमध्ये महाराष्ट्र लँड बँक आणि महाभूमी स्टॅक या नवीन प्रणालींचे सादरीकरण करून लोकार्पण करण्यात आले. या वेळी बावनकुळे बोलत होते. वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी प्रणालींचे सादरीकरण केले. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रास्ताविक केले.

मोजणी १५ दिवसांत
शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत जमीन मोजणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यापुढे केवळ सर्व्हे नंबरऐवजी गट नंबरनुसार मोजणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच मोजणी केल्याशिवाय राज्यातील कोणत्याही मालमत्तेची विक्री केली जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. मोठ्या प्रकल्पांसाठी गट नंबरनुसार मोजणीची तरतूद आहे. मात्र शेतकऱ्यांना अशी सुविधा उपलब्ध नव्हती. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्यात परवानाधारक सर्वेअर नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांनी केलेल्या मोजणीला संबंधित अधिकारी प्रमाणित करतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

लँड बँकेत ४० हजार हेक्टरहून अधिक जमीन
महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन आणि विद्युत वाहिन्यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाने जिल्हानिहाय लँड बँक तयार केली आहे. राज्यात ३३०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. पर्यायी जमीन शोधण्यात प्रकल्प रखडू नयेत, हा यामागील उद्देश आहे.

भूमी स्टॅकद्वारे महसुली माहिती एका क्लिकवर
यूपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने ‘भूमी स्टॅक’ ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला आहे. राज्यातील एक कोटीहून अधिक नागरिकांना त्याचा लाभ होत आहे. आता कोणत्याही सर्व्हे नंबरची माहिती ऑनलाइन एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. लँड टायटलिंग कायदा लागू झाल्यानंतर नागरिकांना निश्चित प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामध्ये मालमत्तेचे स्थान, नकाशा, रेडीरेकनर दर, जुने फेरफार आणि संबंधित दस्तऐवज एकाच लिंकवर उपलब्ध होतील. त्यामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होऊन मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.