पुणे - ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने देशातील वकील संघटनांच्या निवडणुकांसाठी एकच नियमावली तयार केल्यानंतर ‘वन बार वन वोट’ आणखी प्रभावी होणार आहे. निवडणुकीत होणारे गैरप्रकार थांबून सर्व प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल. त्यामुळे निवडणूक लढण्यासाठी निर्माण केली जाणारी ‘वोट बॅंक’ आता संपुष्टात येणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रत्येक न्यायालयाच्या ठिकाणी एकच वकील संघटना असेल व वकिलाने एकाच बार असोसिएशनला मतदान करावे, असे बदल आता करण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ आपली हक्काची मते निर्माण करण्यासाठी दुसऱ्या संघटनेतील वकिलांना सदस्य करून घ्यायचे व त्याआधारे मताधिक्‍य गाठण्याचे प्रकार आता थांबणार आहेत. दुहेरी सदस्यत्वावर गदा येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली मतदार यादी तपासून वकिलाला नेमक्‍या कोणत्या संघटनेचे सदस्यत्व घ्यायचे आहे, याची विचारणा केल्यानंतर त्यांचे दुसरीकडील सदस्यत्व रद्द केले जाईल. 

दोन ते तीन वर्षे एकाच संघटनेचे सदस्यत्व दिल्यानंतर संघटना बदलण्याचा अधिकार वकिलाला असेल. मात्र सदस्यत्वाचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत त्यास दुसऱ्या संघटनेत मतदान करता येणार नाही. नियमभंग केल्यास शिस्त पालन समितीकडे तक्रार दाखल केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील वकिलांच्या संघटनांसाठी कौन्सिलतर्फे पालक वकील सदस्य नेमण्यात येईल. सदस्य आणि नियुक्त तो सदस्य निवडणुका घेणार आहेत.

देशातील सर्व वकील संघटनांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय नवीन आदर्श घालून देणार आहे. शिस्तप्रिय वकील संघटना निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असून महाराष्ट्र बार कौन्सिलकडून त्याबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करीत आहे.
- ॲड. राजेंद्र उमाप, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा.