पुणे - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात ऑक्‍टोबरअखेर देशात पुण्याचे रॅकिंग सुधारले असून ते चौथ्या स्थानावर पोचले आहे. प्रकल्पात नागपूरने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. देशातील पहिल्या वीस शहरांत राज्यातील तीन शहरांचा समावेश झाला आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय उद्‌घाटन 26 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पात देशात दुसऱ्या क्रमांकाने पुण्याची निवड झाली आहे. त्यानंतर स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून पुण्यातील प्रकल्पांची सुरवात झाली. पहिली दोन वर्षे कंपनी स्थिरसावर झाल्यावर आता स्मार्ट सिटीची गाडी काही प्रमाणात सुरळीत झाली आहे. पुण्यात गेल्या दोन महिन्यांत रस्ते, आयटीएमएस, स्मार्ट स्कूल, समान पाणीपुरवठा, प्लेस मेकिंग, स्मार्ट क्‍लिनिक, आरोग्य आदी विविध प्रकारची सुमारे 895 कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली आहेत. स्मार्ट सिटीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने शहर विकास मंत्रालयातंर्गत समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून देशातील शंभर शहरांचा आढावा घेतला जातो. त्यात ऑक्‍टोबरअखेरच्या आढाव्यात पुणे शहराने तेराव्या क्रमांकावरून चौथ्या स्थानावर बाजी मारली आहे. पहिल्या पाच शहरांत नागपूर, भोपाळ, सुरत, पुणे आणि बडोदरा यांचा समावेश आहे. तर, नाशिकचा समावेश 17 व्या क्रमांकावर आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्याने गेल्या काही महिन्यांपासून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. अनेक विकास कामांची निविदा प्रक्रिया आता उरकली असून कामांना वेगाने प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे अल्पावधीत पुणे स्मार्ट सिटी पहिल्या स्थानावर पोचेल. 
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी 

आयुक्तांना अधिकार रजा-सुट्यांचे ! 
स्मार्ट सिटीमध्ये काही अधिकारी महापालिकेचे आहेत, तर काही अधिकारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. नागपूर, पुणे आणि नाशिकमध्ये स्वतंत्र कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांच्या रजा, सुट्या आणि दौऱ्यांसाठीची परवानगी राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे मंजुरीसाठी जात असे. त्यात अनेकदा वेळ जात असे. त्यामुळे ते अधिकार आता संबंधित शहरांतील महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच स्मार्ट सिटीची अनेक कामे महापालिकेशी संबंधित आहेत. त्यांचा समन्वय चांगला व्हावा, यासाठीची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करणे, त्याला संचालक मंडळाची मंजुरी मिळणे अन्‌ त्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी करणे, या प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळात आयुक्तांचा समावेश या पूर्वीही होताच. परंतु, त्यांना आता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रजा, दौरे याबाबत मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने तीन नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.