पुणे - तीन वर्षांत शक्ती केंद्रांच्या माध्यमातून शंभर टक्के बूथ यंत्रणा उभारण्याचे काम केले असतानाही शहरात भाजपच्या उमेदवारांचे मताधिक्‍य घटले. एवढेच नव्हे, तर पक्षाला दोन जागा गमवाव्या लागल्या. या कारणांचा शोध सध्या प्रदेश पातळीवर काम करीत असलेल्या पुण्यातील एका नेत्याने सुरू केला आहे. याचा अहवाल पक्षाच्या वरिष्ठांसमोर मांडणार आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने पक्षातील आपल्या विरोधकांची कुंडलीच मांडण्याची संधी या नेत्याला मिळाली असून, भाजपमध्ये सध्या हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत आठपैकी दोन मतदारसंघांत पक्षाच्या उमेदवारास पराभव पत्करावा लागला, तर उर्वरित सहा मतदारसंघांपैकी चार मतदारसंघांत विजयासाठी झगडावे लागले, त्यामुळे भाजपला हा मोठा धक्का आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी लोकसभा निवडणूक झाली. त्यामध्ये पक्षाचे उमेदवार विक्रमी मताधिक्‍याने विजयी झाले. मात्र, चार महिन्यांनंतर अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे पक्षाला मोठा फटका सहन करावा लागला, हा शहर भाजपमध्ये चिंतेचा विषय झाला आहे. शहर पातळीवर त्याचे चिंतन पक्षाकडून सुरू करण्यात आले आहे.

दरम्यान, प्रदेश पातळीवरील एका नेत्याने स्वतःच्या पातळीवर आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे. पक्षाचे नेते अमित शहा यांच्या आदेशावरून शहर भाजपकडून गेल्या तीन वर्षांत पाचशे ते साडेपाचशे शक्ती केंद्रे स्थापन करण्यात आली. या शक्ती केंद्रांवर नगरसेवक व पक्षाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. एका शक्ती केंद्रांतर्गत पाच बुथप्रमुखांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. अशा प्रकारे पुणे शहरात आठही मतदारसंघांत मिळून अडीच ते तीन हजार बुथप्रमुखांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. असे असताना पक्षावर ही परिस्थिती कशी ओढवली, असा प्रश्‍न उभा राहिला; परंतु या यंत्रणेचा वापर निवडणुकीत केला गेला नसल्याचे त्यातून समोर आले आहे. त्यामुळे या नेत्याने याची माहिती घेऊन पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.