वाल्हेकरवाडी - गेल्या 400 दिवसापासून शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळेगुरव, कासारवाडी या उपनगर परिसरातील प्रस्तावित एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंग रोड बाधित 3500 (साडे तीन हजार) पेक्षा जास्त कुटुंबे विविध माध्यमातून हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत. आज रोजी संघर्षास 400 दिवस पूर्ण झाल्यामुळे कासारवाडी येथे घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख उपस्थिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी इबितदार, रेखा भोळे, केशर मेहेर, गोपाळ बिरारी, तानाजी जवळकर, प्रदीप पवार, निलचंद्र निकम, कल्पना सुर्यवंशी, गौशिया शेख, अमोल हेळवर यांची होती. कोपरा सभेस महिला वर्गाची उपस्थिती लक्षणीय होती.

याप्रसंगी मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, "उद्या मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या शहरात विविध कामांचे भूमिपूजन तसेच उद्घाटन करण्यासाठी येणार आहेत. विकास कामे करीत असताना सामान्य नागरिकांच्या घरावर हातोडा पडणार नाही या त्यांनी पिंपरी चिंचवडकरानां दिलेल्या वचनाचे त्यांना स्मरण राहणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री त्यांचा शब्द पाळतील असेच वाटते. हजारो कुटुंबियांना बेघर करून रक्ताने माखलेला रिंग रोड माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा नकारतील असेच वाटते. कायदेशीर लढाई घटनेला अनुसरून जास्तीत जास्त तीव्र करण्याचा निर्धार सर्व बाधित राहिवास्यांनी केलेला आहे. एकही घर न पाडता पर्यायी मार्गाने रिंग रोड बनविणेच सद्यस्थितीत क्रमप्राप्त ठरते." 

समन्वयक तानाजी जवळकर म्हणाले, "नियोजित महाराष्ट्र शासनाची औरंगाबाद येथील नगररचना सुधारित विकास आराखडा समिती तात्काळ कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सदरच्या समितीला कार्यालय उपलब्ध न होणे हास्यास्पद आहे.पिंपरी महापालिका आयुक्त श्री हर्डीकर यांनी सदरच्या समितीस काम सुरू करण्याबाबत सहकार्याची भूमिका ठेवावी. म्हणजेच पुनरसर्वेक्षणास गती येईल".

समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले, "वर्षभरापेक्षा जास्त वेळ आपण सामजस्यांच्या भूमिकेत प्रशासनास ग्राउंड झिरो परिस्थिती दाखवुन देत आहोत.त्याचप्रमाणे घर बचाव संघर्ष समितीने प्रकर्षाने मांडलेले तिनही प्रश्न जैशे थे असेच आहेत. अनधिकृत घरे नियमितीकरण, शास्तीकर रद्द प्रश्न, एचसीएमटीआर रिंग रोड पर्यायी मार्गाने वळविणे. या प्रमुख प्रश्नांवर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी योग्य जनहिताचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे."

समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या,"घर बचाव संघर्ष समितीचे रिंग रोड बाधित रहिवाशी एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे या कालबाह्य प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. समितीच्या वतीने मूलभूत गरजेच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नास गती देण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न तीव्र करणे आता आवश्यक आहे. पालिका आणि प्राधिकरण प्रशासन बळजबरीने आणि मूठभर व्यक्तीच्या स्वार्थहेतू पायी सदरचा प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालीत आहे. हजारो झोपडीवजा घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबियांना रस्त्यावर आणण्याचे कार्य सध्या प्रशासन करीत आहे. बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पद्धतीने प्रकल्प राबवून शहर 'स्मार्ट' बनु शकत नाही."

प्रास्ताविक समन्वयक गोपाळ बिरारी यांनी केले. आभार प्रदर्शन नीलचंद्र निकम यांनी केले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.