पुणे - कोरोनाच्या साथीत रुग्णांवर वेळेत उपचार करण्यासापासून बेडची उपलब्धता, उपचार खर्चावरून सूचना, इशारे देऊनही खासगी रुग्णालयांच्या व्यवस्थेत बदल होत नसतील तर अशा रुग्णालयांचा परवाना नाइलाजाने रद्द करावा लागेल असे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. सध्या साथरोग कायदा असल्याने इतकी कठोर कारवाई करणे अवघड आहे, पण वारंवार सांगून बदल होत नसेल तर कठोर पावले उचलावी लागतील, हेही टोपे यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

खासगी हॉस्पिटलमधील बेडची क्षमता, सद्यस्थिती आणि रुग्णांची गरज याची माहिती महापालिकेकडे असायला हवी. ज्यामुळे प्रत्येक रुग्ण हा महापालिकेच्या ताब्यातून खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होईल. मुंबई महापालिकेने तशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे पुण्यातही "मुंबई पॅटर्न' राबवा. तपासणीनंतर अहवाल मिळण्यासाठी अडीच-तीन दिवसांचा अवधी का लागतो आहे ? हे तपासून त्यात बदल करण्याची गरज आहे. खासगी लॅबला आर्थिक मदत करून तपासणी प्रक्रियेला वेग देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असेही टोपे यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा